वर्तमान शिक्षा र स्थानीय निकायहरुको भूमिका

 

वर्तमान शिक्षा र स्थानीय निकायहरुको भूमिका

                                                                                                                            -         सन्तोष पोख्रेल

विगत चैत्र महिनादेखि कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्र ठप्प छ । यसैगरी बिद्यालयहरू बन्द हुँदा लाखौँ बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बन्चित भएका छन् । जस्तोसुकै कठिनपरिस्थितिमा पनि बालबालिकाहरू शिक्षा लिन पाउने अधिकारबाट बन्चित हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आधार मानेर सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका,२०७७ पनि जारी गरिसकेको छ ।

यस परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा यो कोरोनामय समयमा र कोरोनापछिको समयमा शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र छलफल गरी यसको ब्यवस्थापनको जरुरी छ । कोरोना भाइरसको आतङ्क कहिलेसम्म रहने हो भन्ने बारेमा अनिश्चितता छ । अनुमान गर्न पनि कठिन छ । यस परिस्थितिमा शिक्षामा सरोकार राख्ने सबैलाई अबको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती भएको छ भने अर्कोतर्फ कोरोना आतङ्कले उत्तिकै रूपमा सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खोलेको छ । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयको शिक्षालाई सुचारु बनाउन अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजनाको जरुरी छ ।

अल्पकालीन योजनाको रुपमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका आइ सकेको छ । यो निर्देशिकाले सम्भावित बिविधतालाई समेटेको हुनाले यसको वारेमा हरेक विद्यार्थी र अभिभावक सम्म जानकारी पुर्याउन जरुरी छ । हालसम्म पनि कति अभिभावक र विद्यार्थीहरु विद्यालय लाग्ने कुरामै आशावादी हुनुहुन्छ भने शिक्षकहरु लाग्ने नलाग्ने का विच वाट गुज्रीरहनु भएको छ । यस्तो विषम परिस्थीतीमा  योजना मात्र पनि पूर्णता होइन । योजनामा प्रस्ताव गरिएका बिविध निती,रणनीती र कार्यनिति कार्यन्वयनको पाटो महत्वपूर्ण हुन आउछ । यो निर्देशिका जारी भयो, निर्देशिकामा उल्लेखित जिम्मेवारीहरु सवैका धेरै थोरै रहेका छन् तर कार्यन्वयनको जिम्मेवारी भने पूर्ण रुपमा भएको पाइदैन । निर्देशिका ले स्थानीय तह तथा विद्यालयले स्रोत साधनमा पहँुचको आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी वर्गिकरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा वसोवास गर्ने सामुदायीक विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांस वालवालीकाहरु विद्यालयको सम्पर्क भन्दा बाहीर छन । उनीहरुको सेवा क्षेत्र पहिचान गर्न विद्यालय नै असमर्थ हुन्छ । डेरा गरेर वस्ने अभिभावकका नानीहरु डेरा सरेर जाने तथा सम्पर्क नं पनि परिवर्तन भैरहने कारणले स्रोत साधनमा पहँुचको आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी वर्गिकरण गर्न गाह्रो छ । तथापी निर्देशिकाले विद्यालय सेवा क्षेत्र भन्दा वाहीर वसेका वालवालिकाहरुको पहिचान र वर्गिकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई भनेको छ । तर स्थानीय निकायका वडाहरुमा यसको वारेमा कुनै काम हुन सकेको छैन र कार्ययोजना बनाई सुचना समेत गरेको देखिदैन ।

 शिक्षालाई प्राथमिकताको विषय नवनाउने आँखाबाट अहिलेको वर्तमान समस्यालाई देख्न सकिदैन । सवैले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह नगर्नेहो भने जतिसुकै राम्रो योजना वनेपनि त्यसको महत्व रहदैन । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा पनि विद्यार्थी वर्गिकरण भन्दा पनि विद्यालयमै फेस टु फेस कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ र गर्नु हुदैन भन्नेमै स्थानीय बहस सिमित रहेकाले विद्यार्थी ट्रेसिङको कार्यले महत्व पाएको देखिदैन । विद्यालय पिच्छे फरक रणनिती वन्यो भने वाक्लोरुपमा रहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिहरुमाथी नै अविस्वास सृजना हुन जान्छ । जसले शिक्षा क्षेत्रमा दिर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।

एकातीर कोरोनासँगै लम्किएको अनलाइन कक्षाहरूको सञ्चालनलाई यसको सकारात्मक प्रभाव मान्नुपर्ने हुन्छ ।  निश्चित रूपमा अनलाइन शिक्षाका आफ्नै सीमितता छन् । व्यवस्थापन गाह्रो छ । व्यवस्थापन भए पनि विद्यार्थी कक्षामा उपस्थित भएर अध्ययन गरेजस्तो यो प्रभावकारी हुँदैन नै तथापी यसको कार्यन्वयनको प्रभावकारीता र कार्यन्वयनको अवस्था एकातीर छदैछ भने कुन कुन विद्यालयले कुन ढंगले अनलाइन कक्षाहरु संचालन गरिरहेका छन भन्ने विस्वसनिय तथ्यगत आधार पनि पालीकाहरु संग छैन । संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिन पाउने आधार तयार गर्नकालागि पनि कुन विद्यालयको अवस्था के छ भन्ने कुराको जानकारी हरेक पालीकाहरु संग हुनु पर्दछ । तर अनलाइन कक्षा विद्यालयहरुले चलाएका छन् या छैनन वा कस्ता विद्यालयहरुले कस्तो कार्यतालीकाका आधारमा अनलाइन शिक्षा संचालन गरिरहेका छन त भन्ने विषयमा पालीकाहरुले नियमित नियमन गर्नु पर्दछ ।

 हाल सम्म हामीले सहजै गर्न सक्ने काम कुन कुन रेडियोवाट कुन कुन कक्षा संचालन हुदैछ र कुन कुन टेलिभिजनवाट कुन कुन कक्षाका कुन कुन पाठहरु प्रसारण हुदैछन भन्ने कुराको जानकारी कम्तिमा स्थानीय संचारका साधनहरुवाट प्रसारण समेत गर्न सकेका छैनौ । विद्यार्थी ले थाहापाउने कुरा त परै छाडौ हामी शिक्षकहरुलाइ समेत पाठ प्रसारणको समय तालीका वारेमा पूर्ण जानकारी छैन । सवै विद्यालयमा सुचना र संचारको पहुँच न पालिकाहरुले पुर्याएका छन नत सवै शिक्षक साथीहरु इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ । मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालयले प्रकासीत गरेको पाठ प्रसारण तालीका शिक्षकहरु सम्म पुर्याउन हामी के कती जिम्मेवार भएर लागेका छौं । शिक्षकहरुले यो सुचना पाउनुभयो भने मात्र कहिले रेडियो सुन्ने र कहिले टिभी हेर्ने भन्ने वारेमा आफ्ना नानीहरुलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ । विगत समयदेखिनै हामीले रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणका अभ्यासहरु गर्दै आइरहेका छौ । हामीले ती अभ्यासहरु प्रभावकारी भएनन मात्रै भन्यौ तर प्रभावकारी हुन नसक्नुका पछाडी के के कारणहरु थिए भनेर समस्याको पहिचान कसरी गरियो ?रेडियो तथा टेलीभिजनमा पाठ प्रसारण गर्ने शिक्षकहरुलाई जिम्मेवार वनाए जस्तै नानीवावुहरुलाई सुन्न र हेर्न अभिभावक र शिक्षकहरुलाइ कति उपयोग गर्यौ र जिम्मेवार वनायौ । शिक्षण सिकाइमा अभिभावकीय जिम्मेवारीका लागि सचेतना अभियानकालागि हामीले के कस्ता सुचनामूलक कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्यौ ? यी र यस्ता अनेकौ प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला भै सकेको छ ।

पालिकाहरुले आफ्नो आवस्यकताका आधारमा निर्देशिकालाइ टेकेर अल्पकालीन योजना अन्तर्गत विद्यार्थीले के गर्ने ? विद्यालयले के गर्ने ? अभिभावकले के गर्ने ? स्थानीय पालीकाहरुले के गर्ने ? भन्ने कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । अहिले पालीका अन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी शिक्षा महाशाखा वा शिक्षा शाखामा सिमीत भएको पाइन्छ । तर यसको केही अधिकार सहितको जिम्मेवारी प्रत्येक वडा सम्म विस्तार गर्न सकिएन भने निर्देशिका अनुसार त्यहाँका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न कठीन हुन जान्छ । पालीकाहरुले तत्कालै सिकाइ सहजीकरण प्रणालीको माध्यमवाट सिकाइमा सहजीकरण कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन गर्न समिति गठन गरिहाल्नु पर्दछ जसले अन्योलमा परेका विद्यालय तथा शिक्षक अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुको कार्य प्रक्रियामा समन्वय गर्न सहज हुन्छ । यसै गरि अभिभावक हरुलाई आफ्ना वालवालीका हरुलाई जीवनोपयोगी, परम्परागत, तथा सामाजीक ब्यवहार कुशल सिपहरु सिक्न र सिकाउन,उत्प्ररेरीत गर्ने,अध्ययन अध्यापनमा निरन्तर सहयोग गर्ने वातावरण वनाउने,विद्यार्थी पहिचान र वर्गिकरणकालागि विवरण उपलब्ध गराउने, आफ्ना नानीहरु निरन्तर सिकाइमा संलग्न भए नभएको बारेमा विद्यालयलाइ निरन्तर सुचना लिने र दिने कार्यमा अग्रसर वनाउने कार्य गर्न विभिन्न स्थानीय पत्रपत्रीका, रेडियो,टेलीभिजन वाट सन्देश मूलक जानकारीहरु प्रसारण गर्नु पर्दछ । 

त्यसैगरी अल्पकालीनकार्यक्रम गरेर मात्र पनि विद्यालय शिक्षाको विकास पूर्ण हुदैन । यदि कोरोनाको समय लम्बियो भने सधैँ विद्यालय बन्द गरेर सम्भव छैन । कोरोना सँगसँगै विद्यालय सञ्चालन गरेर शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीले आवश्यक पूर्वतयारीहरू गर्न आवश्यक छ । अहिले हामीले विद्यालयमा अभ्यास गरिरहेका धेरै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । परिवर्तन आफैमा चुनौतिपूर्ण हुन्छ । परिवर्तनलाई सही तरिकाले व्यस्थापन गर्न सकिएन भने सकारात्मक परिणामको सट्टामा धेरै नकारात्मक अवस्था पनि निम्तिन सक्दछ ।

दिर्घकालीन योजना अन्तर्गत स्थानीय निकायहरुले अहिलेनै सोचिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि आएको छ । दियो निभेपछीको तेल, चोर भागि सकेपछीको सुरक्षा ब्यवस्था जस्तो भयो भने हामी अझै पछाडी धकेलीने निश्चित छ । त्यसैले स्थानीय पालीकाहरुले तत्कालै दिर्घकालीन योजनामा ध्यान दिन जरुरी छ ।

अवका दिनमा विद्यालयका क्याण्टिन र शौचालयहरूमा प्रशस्त पानी र साबुनको व्यवस्थापन गरेर हात धुने व्यवस्था गराउनुपर्ने हुन्छ । कोरोनालाई जितेर यसबाट मुक्ति हुनेभन्दा पनि कोरोना सँगसँगै शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्दा हामीले हरेक बच्चालाई कसरी व्यक्तिगत सरसफाई गर्ने भन्ने सिकाएर स्कुलको गेटबाट भित्र पसेपछि गेटबाहिर ननिस्किउन्जेल सुरक्षित भएर बस्न सिकाउनुपर्ने हुन्छ ।

भौतिक दूरी कायम राख्दै अध्ययनका क्रियाकलापहरू गराउनुपर्ने हुन सक्छ । यदि कोरोनाको समय धेरै महिना रह्यो भने हामीले हाम्रा बानी व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याउने नै छौँ । यस कोरोना महामारीले शिक्षाको सिकाइ पद्धति  मूल्याङ्कनलगायत सम्पूर्ण आयाममै आमूल परिवर्तन गरिदिएर हाम्रो शिक्षालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।

कोरोना निर्मूल भएर हामी पहिलेकै अवस्थामा फर्किने सम्भावना कम देखिन्छ बरु हामीले हाम्रा बानी व्यवहारहरू,  नीति, नियमहरू कोरोना सापेक्ष बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा हाम्रा कक्षाहरूमा विद्यार्थीहरू कोचाकोच भएर, अटेसमटेस भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ । एउटै शिक्षकले करिब ५० जना भन्दा बढीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउने, गृहकार्य दिने तर फर्केर नहेर्ने गरेको अवस्थामा अबका कक्षाकोठाहरूमा एकल कुर्सी राखेर भौतिक दूरी कायम राख्दै १५ देखि २० जना विद्यार्थीहरूको मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस अवस्थामा पढाइको गुणस्तर बढ्ने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दै १५देखि२० जनाले कक्षाकोठामा पढ्न पाउने अवसर पनि कोरोनाले खोलिदिने सम्भावना छ ।

अबको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न आर्थिक चुनौती त छ नै । कुनै समयमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि खर्च छुट्याएको सरकारले उक्त्त बजेटलाई अहिले झण्डै १० प्रतिशतमा झारेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना कम नै छ ।

स्थानीय निकायहरुले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई २५ प्रतिशतमा पुर्याएर नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ । सरोकारवालाहरूले यो कोरोनामय समयलाई अवसरको रूपमा लिई नीति, नियम बनाई अबको शिक्षाको कार्यदिशा बनाउनु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य छ । यदि यस मोडमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने हामीले ठूलो अवसर गुमाउनेछौँ । भावी सन्ततिहरूले समेत पुरानै शिक्षा प्रणालीमा अभ्यस्त भई नयाँ सम्भावनाका लाभबाट बन्चित हुने निश्चित छ ।

संसारका केही देशहरुमात्र डिजिटल दुनियाकालागि तयार भएका छन् । अवको सिकाइ डिजिटलको अभावमा कल्पना गर्न सकिदैन । नेपालको सन्दर्भमा केही विद्यालय र अभिभावक यसको पहुँचमा पुगिसकेका छन । वाँकी विद्यालय र विद्यार्थीहरुको पहुँचमा डिजिटल प्रविधि पुर्याउन सरकारले तत्काल शिक्षा क्षेत्रको बजेट बृद्धी गर्नु पर्दछ । नेपालमै ल्यापटप उत्पादन शुरु गरी निशुल्क पाठ्यपुस्तकमा गर्ने लगानी वालवालिकाकालाई ल्यापटप वितरण र इन्टरनेटको पहुंच विस्तारमा गरिनु पर्दछ । स्थानीय तहले शिक्षामा छुट्याइएको यस बर्षको तलव वाहेकका सम्पूर्ण खर्च विद्यालय शिक्षाको डिजिटल बिकासमा लगाउनु पर्दछ ।

यसका बाबजुद, अहिलेको वैज्ञानिक युगमा प्रविधिको प्रयोगविनाको शिक्षा अपूरो र अधुरो थियो । नेपालको सन्दर्भमा विद्यालयहरूले प्रविधिलाई महत्व दिएकै थिएनन् भन्ने स्थिति थियो ।

आज कोरोनाले हाम्रा विद्यालयलाई भर्चुअल कक्षाहरूमा जानै पर्ने पाठ सिकाएको छ । अब सरकार र विद्यालयहरूले प्रविधिलाई नकार्न नसक्ने भएका छन् । भाइबर, मेसेन्जर, फेसबुक, गुगल, जुम सबै प्रयोग गरिन थालिएका छन् । यिनीहरूको प्रभावकारिता कतिको भएको छ, त्यो बेग्लै कुरा भयो तर यस्ता कक्षाहरू सुरुवात गरिदिने कोरोन भाइरसले शिक्षामा नयाँ आयाम थपिदिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । आज शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू प्रविधिमैत्री भइरहेका छन् । 

भर्चुअल कक्षा कहिल्यै पनि कक्षा कोठाको विकल्प हुन सक्दैन । अहिलेको वैज्ञानिक युगमा कक्षा कोठाहरू पनि भर्चुअल कक्षाको अभावमा अपूरा थिए । भर्चुअल कक्षा र कक्षाकोठा एकअर्काका परिपूरक हुन सकेमा शिक्षामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, जसको जग कोरोना भाइरसले बसाइदिएको छ ।

अब बनाइने शैक्षिक नीति, नियमलाई भर्चुअलमैत्री बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाटो कोरोनाले देखाइदिएको छ । सबै विद्यालय र सबै बालबालिकाहरूलाई इन्टरनेटको सहज सुविधा पु¥याउनै पर्ने चुनौती सरकारमाथि थपिदिएको छ भने शिक्षक र अभिभावकहरूलाई समेत प्रविधि सिक्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

यसरी अव शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने र शिक्षालाइ नयाँ धारवाट लैजानेहो भने स्थानीय निकायहरुले यस प्रकारका सुधारका कार्यहरु गर्न जरुरी भै सकेको छ । एउटा सानो विद्यालय संचालन गर्दा त विद्यालय सुधार योजना निर्माण गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । तर हाल  कैयौ स्थानीय निकायहरुले विद्यालयलाइ निर्देसन दिने संस्थाको रुपमा काम गर्दै आएको पाइन्छ । विद्यालय सुधार सँग सम्बन्धीत शैक्षिक योजना निर्माण गरी सार्वजनिक हुन सकेका छैनन । अन्योलताका विचवाट विद्यालय सिकाइ गुज्रीरहेको छ विद्यालयहरु केन्द्रको, प्रदेशको या स्थानीय निकायको निर्देशन मध्ये कसको निर्देशनलाई पालन गर्ने भनेर अन्योलतामा गुज्ररिहेका छन । विद्यालयको भौतिक विकासका योजनाले मात्रै शिक्षाले फड्को मार्ने सम्भावना देखिदैन । त्यसैले स्थानीय तहहरुले शिक्षाको विकासमा फड्को मार्नेहो भने यस प्रकारका कार्यक्रम सहितको योजना ल्याउन जरुरी छ ।

 

१, शिक्षक र शिक्षण विधि

 उपयुक्त शिक्षण विधि र उत्साहित शिक्षकले नै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नसक्छन् । हाम्रा विद्यालयहरूमा शिक्षकले पढाउँछन् र विद्यार्थीले पढ्छन् । त्यहाँ शिक्षकले परीक्षामा केन्द्रित भएर घोकाउँछन् र विद्यार्थीले पाठ पढ्छन् र घोक्छन् । यो शिक्षक मात्रैको दोष होइन यो शिक्षा प्रणलीकै दोष हो । जव सम्म लब्धाङ्क मा क्षमता मूल्याङ्कन हुन्छ यो समस्या रहिरहन्छ । नानी वावुमा परीक्षामा उच्च ग्रेड ल्याउन या पास हुन विद्यालय जादैछु भन्ने धारणा रहे सम्म  आफ्नो अनुभव, ज्ञान, सीप र रुचिको आधारमा विद्यालयलाई सिक्ने थलोका रूपमा कहिल्यै बुझ्ने छैनन् । परिणामतः विद्यार्थीले परीक्षामा केवल राम्रो अङ्क ल्याउन र पास हुनकै लागि पढ्छन्, केही नयाँ कुरा सिक्न होइन ।

२, सिकाइको विषयवस्तु र वातावरण

  विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले कस्तो विषयवस्तुमा अध्ययन गर्छन् ? उनीहरूको रुचि र आवश्यकताको विषय के हो ? सिकाइको विषयवस्तु के हो ? शिक्षालयको शैक्षिक वातावरण कस्तो छ ? सिकाइको वातावरण अनुकूल छ कि प्रतिकूल ? सिकाइको वातावरण स्वच्छ, स्वस्थ र सुरक्षित छ कि छैन ? अनि विद्यार्थीलाई सिकाउने पाठ्यसामग्री कत्तिको समावेशी छ ? त्यहाँ श्रमप्रति आस्थाभाव प्रकट गरिएको छ कि छैन ? विद्यार्थीलाई सिर्जनशील बनाउने किसिमको शैक्षिक पाठ्यक्रम छ कि छैन ? विषयवस्तुहरू विभेदकारी छन् कि छैनन् ? कुनै वर्ग वा समुदायप्रति वैरभाव राख्ने सामग्री पो छ कि ? यी यावत् विषयले सिकाइमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले विद्यार्थीहरूका लागि सिकाइको विषयवस्तु र वातावरण सही, वस्तुवादी, वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुनुपर्छ । यी कुराहरुलाई आधार मानेर केन्द्रिय पाठ्यक्रम को आधारमा स्थानीय निकायहरुले पाठ्यक्रम समायोजन गर्ने अधिकार राख्नु पर्छ भने सिकाइको वातावरण सुमधुर वनाउने निति तथा कार्यक्रमहरु

३, विद्यालयको भौतिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन

 नेपालका अधिकांस सामुदायीक या संस्थागत विद्यालयहरुको भौतिक संरचना तोकिएको मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्छ । भौतिक संरचनाको अभावमा सिकाइको उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । वर्षामा पानी चुहिने छानो भएको भवन, फर्नीचर,पर्याप्त खेल मैदान तथा खुल्ला स्थानको अभाव, पुस्तकालय,प्रयोगशालाहरु  तथा स्वच्छ पिउने पानीको अभाव, स्वस्थ र सफा चमेना गृहको अभाव आदिले सिकाइलाई प्रभाव पार्छ । त्यस्तै विद्यालयको वित्तीय अवस्थाले पनि विद्यार्थीको वृत्तिविकासलाई असर पुर्याएको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको मुख्य समस्या भनेकै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हो । यसर्थ, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा नै विकास र समृद्धिको आधार हो, त्यसैले सबैभन्दा पहिले शिक्षामै आमूल सुधार हुनु जरुरी छ ।

४, विद्यार्थीको अवस्था

 शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यार्थीको अवस्थाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विद्यालयमा सिक्न जाने विद्यार्थीको आर्थिक, सामाजिक एवम् पारिवारिक अवस्था कस्तो छ ? विद्यालय बस्तीबाट कति टाढा छ ? विद्यार्थी विद्यालय आइपुग्दा घोकाउने अवस्था पो छ कि ? विद्यालयमा कुनै किसिमको विभेदजन्य व्यवहार हुन्छ कि ? कक्षामा सामाजिक अन्तरघुलन कस्तो छ ? शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई कसरी हेर्छन् ? यस्ता कुराले पनि शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ । पक्कै पनि विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयमा बसौँ बसौँ बनाउन सक्नुपर्छ । विद्यालयमा कुनै किसिमको अफ्ठेरो महशुस नगर्ने गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको अवस्थाको बारेमा पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरी उनीहरूको अवस्थालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ । यी र यस्तै अन्य विषयवस्तुहरुका बारेमा हरेक स्थानीय तहहरु जीम्मेवार वन्न सक्नु पर्दछ । स्थानीय तहहरुको सहयोग वीना एक्लै विद्यालयहरुले मात्र यस्ता कार्य गर्न सक्दैनन ।

५, विद्यालयमा हुने नवीन अभ्यास तथा नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरू

 विद्यालय विद्यार्थीको सिक्ने थलो हो । प्रत्येक दिन विद्यार्थीले केही न केही नयाँ कुरा सिक्ने वातावरण विद्यालयमा हुनुपर्छ । विद्यालयले विद्यार्थीलाई सुशासन र नेतृत्व विकासका बारेमा पर्याप्त शिक्षा दिनसक्नुपर्छ । श्रमप्रतिको आस्था र सम्मान, सुशासन र असल संस्कृतिका कुराहरू विद्यार्थीले विद्यालयबाटै सिक्न सके भने सभ्य र सुशासित समाज बनाउन मद्दत पुग्छ । विद्यार्थीले नेतृत्व विकासका लागि उपयुक्त वातावरण पाउन सके भने ती विद्यार्थी भविष्यमा समाजका लागि असल नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुनसक्छन् र उनीहरूले समाजलाई उचित दिशानिर्देश गर्छन् । त्यसैगरी विद्यालयमा विभिन्न विषयहरूमा नयाँ अभ्यासहरूको मोडलिङ गर्न जरुरी हुन्छ । यस्तो गतिविधिले विद्यार्थीलाई नयाँ कुरासँग अपडेट गराउँछ र सिक्ने इच्छाशक्ति बढाउँछ ।

६,नीतिगत व्यवस्था

वर्तमान शिक्षा पद्धति विश्वव्यापी दीगो विकास लक्ष्य २०३० को दफा ४ अनुसार सबैका लागि समावेशी र समतामुलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइ अवसर आदर्श नारा, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका उपलब्धिका आधारमा नेपाल सरकारले लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (२०१६–२०२२), नेपालको संविधानको धारा ३१, ३२, ३९ का मौलिक अधिकार, धारा ५१ अनुसार नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, संविधानका अनुसूची ८ र ९, प्रचलित शिक्षा ऐन नियमहरू र निर्देशनहरू (संविधान अनुसार बाझिएकामा संविधान अनुसार नै हुने) शिक्षासम्बन्धी प्रमुख व्यवस्था हुन् भने संविधानको धारा २२६ अनुसार संविधानका अनुसूची ८ का अधिकार प्रयोजनार्थ ऐननियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार गाउँसभा तथा नगरसभालाई छ र अनुसूची ९ अनुसारका अधिकारको प्रयोग तीनवटै सरकारका समन्वयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, अनुसूची ८ मा स्पष्ट रूपमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भनिएको छ  भने अनुसूची ९ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका भनिएकोबाट आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरू नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

अहिेलेसम्म केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मको तहगत संरचनाबाट निर्देशित शिक्षा क्षेत्र अब संघीय खाकाभित्र रहेर विधिवत स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै नीति नियम बनाउने र कार्यान्यवयन गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारहरूले नीतिगत व्यवस्था, योजना निर्माण, लगानी, भौतिक तथा जनशक्ति विकास गरी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन र अनुगमन अवलोकन गरी मूल्याङ्कन गरी पुनः योजना गर्नु आवश्यक छ ।

७, वर्तमान अवस्था विश्लेषण

एकातिर संकटकालीन अवस्थाका बाध्यात्मक परिस्थितिहरू र नीतिगत एवमं कानूनी व्यवस्थापनको पक्ष अल्झिरहेको छ भने अर्कातिर शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने पक्ष विशेष चुनौतिपूर्ण छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शैक्षिकस्तरका सम्बन्धमा समेत जवाफदेहिता बहन गरेको अनुमोदन जनमतबाट गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न कारण र स्पष्टिकरणबाट मात्र उम्कन पाउने अवस्था छैन । वास्तवमा, सबै सामाजिक विकासको जवाफ शिक्षा विकाससँग जोडिने भएकाले शिक्षा विकासमा प्राथमिकताका साथ लाग्नु आवश्यक छ । विद्यमान भौतिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तर उत्पादनको खाडल, सामुदायिक–संस्थागत र सामुदायिक–सामुदायिक विद्यालयबीचको खाडल, शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता तथा वैयक्तिक गुण, सैद्धान्तिक र व्यवसायिक सीपमुलक शिक्षाका सवाल आदि  पक्षलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो योजनामा समेट्नु पर्दछ ।

 

८, उच्च कार्यक्षमताको विश्लेषण

उच्च कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्छ । कुनै एउटा विद्यालय वा एकाध ब्याचलाई हेरेर अधिकांशले गाली खाइरहनुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुनु पर्छ । नतिजाको चर्चा गर्नैनपर्ने गरी कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई सोही खालका तालिम, आवश्यक भौतिक व्यवस्था, सामग्री, प्रयोगशाला र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था आदिको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । गुणस्तरको प्रमुख शर्त बजारमा बिक्ने उत्पादन हो । त्यसैले, माध्यमिक तहको शिक्षा बजारको आवश्यकतामा आधारित प्रविधिमुलक हुनु पर्छ । स्थानीय सरकारहरूले प्राविधिक शिक्षालयतर्फ उत्प्रेरित र सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।

९, छात्रवृत्ति वितरणलाई पुनः व्याख्या

छात्रवृत्ति वितरणलाई पुनः व्याख्या गरी आवश्यकता र सिकाइ वृद्धिको शर्त राखी पुग्नेगरी दिनु पर्छ । आम समुदायले पाउनेगरी कनिका छरेर कुनै प्रभाव नपरेको अनुभवबाट पाठ सिक्नै पर्छ । त्यस्तै आवश्यकतामा आधारित सिद्धान्तका आधारमा अन्य सहयोगहरू जस्तै शुल्क मिनाहा, खाजा, ड्रेस, स्टेशनरी, अतिरिक्त कक्षा, दिवा होस्टल, आय आर्जनका लागि कुखुरा वा बाख्रा वितरण, लघु ब्यापार जस्ता सहयोग विद्यार्थीलाई गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक सामाजिक अवस्थाका कारण शिक्षा आर्जनमा असर पर्न दिनु हुँदैन ।

१०, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक–अभिभावक संघको सक्रियता

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक–अभिभावक संघलाई लगानी स्रोत पहिचान, उपयोग र कक्षाशिक्षण तथा समग्र विद्यालय क्रियाकलापको अनुगमन सुपरीवेक्षणका लागि प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । लगानीमा साझेदार बनाएर स्थानीय समुदायलाई विद्यालयप्रतिको अपनत्व विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि विव्यस वा अभिभावक संघले खेलकुद, सांगीतिक, सामाजिक अभियान जस्तै स्वास्थ्य शिविर जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरेर आर्थिक सहयोग बढाउन सक्छन् । यसले आर्थिक दिगोपनलाई सहयोग पु¥याउँदछ ।

११, विशेषज्ञ समूह समावेश भएको शिक्षा बोर्डको गठन

हरेक स्थानीय निकायमा एउटा विशेषज्ञ समूह समावेश भएको शिक्षा बोर्ड गठन गर्नु पर्दछ । यही बोर्डले पालिका भित्रको शैक्षिक प्रोफाइल विकास, सुधार र विकासका रणनीति तय गर्ने, स्रोत खोजी, कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका बृहत् कामहरू गर्ने तथा नीतिगत वा कानूनी र कार्यगत निर्णय लिनका लागि कार्यकारी सभालाई सिफारिस समेत गर्नु पर्दछ ।

 १२, शैक्षिक तथा पेशागत अधिकार

स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना पालिकाभित्रका सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, गुणस्तीय शिक्षा प्राप्ति, सबै नागरिकका शैक्षिक अधिकारको सुरक्षा र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेशागत अधिकारको सुरक्षा जस्ता अहम् कार्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । संविधान अनुसार अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी हुनु पर्छ । आधारभूत तहको शिक्षा मातृभाषामा प्राप्त गर्ने अधिकारको पालना हुनु पर्छ ।

१३ , निरन्तर तथा खुला शिक्षा

स्थानीय सरकारहरूले औपचारिक विद्यालय शिक्षाका अतिरिक्त निरन्तर तथा खुला शिक्षाका लागि कार्य गर्नु आवश्यक छ । हरेक वडामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरी पठन संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ । सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत् नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, नैतिक शिक्षा र प्रविधि तथा स्वरोजगार वा रोजगारसम्बन्धी जानकारी, परामर्श, समन्वयकारी शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप, बहुसांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधताका सम्बन्धमा खुला सञ्चार गर्नु आवश्यक छ ताकि मानिसहरू विविध परिस्थितिमा सम्मिलन हुने सीप विकास गरून् ।

अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा यो कोरोनामय समयमा र कोरोनापछिको समयमा शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र छलफल गरी यसको ब्यवस्थापनको जरुरी छ । कोरोना भाइरसको आतङ्क कहिलेसम्म रहने हो भन्ने बारेमा अनिश्चितता छ । अनुमान गर्न पनि कठिन छ । यस परिस्थितिमा शिक्षामा सरोकार राख्ने सबैलाई अबको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती भएको छ भने अर्कोतर्फ कोरोना आतङ्कले उत्तिकै रूपमा सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खोलेको छ । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयको शिक्षालाई सुचारु बनाउन अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजनाको जरुरी छ ।

               (लेखक आदर्श माध्यमिक विद्यालय विराटनगरका सामाजिक बिषयका शिक्षक हुन् । )

american revolution war

american revolution war

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा, २०७७ अनुसार सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया

 पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा, २०७७ अनुसार सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया 

                                                                                              

                                             

                                                                                                                                                    -सन्ताेष पाेख्रेल

शिक्षा, विज्ञान तथा मन्त्रालयले गठन गरेको पूर्वविज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहको संयोजकत्वमा विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू र विज्ञहरू सहभागी २८ सदस्यीय समितिले केहीदिनको गृहकार्य पछी  शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनको खाका बुझाएको थियो । सुझावमा विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण जारी बन्दाबन्दी र उत्पन्न नयाँ परिस्थितिमा हाललाई बैकल्पिक विधिबाट पठनपाठनको निरन्तरता दिन विज्ञहरूसहितको समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

विभिन्न विषयमा शिक्षकले सहजीकरण गर्नुपर्ने भनी तोकिएका पाठ्यवस्तुको सिकाइका लागि विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले वर्गीकरण गरेका विद्यार्थीका पाँच समूहमध्ये आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थी कुन समूहमा पर्छन् भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । यसपछि गृह शिक्षा वा घरमै बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि निश्चित समयभित्र अध्ययन गर्नुपर्ने पाठ्यवस्तु र ती पाठ्यवस्तुबाट गर्नुपर्ने अभ्यासात्मक कार्य, परियोजना कार्य र प्रयोगात्मक कार्य निर्धारण गरेर विद्यार्थीलाई सुरक्षित तरिकाले विद्यालय वा सहज ठाउँमा बोलाई वा अन्य उपयुक्त तरिका अवलम्वन गरी निर्देशनसहित सिकाइका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । विद्यार्थी विद्यालय वा शिक्षकका समीपमा आउन नसक्ने अवस्था भएमा शिक्षकले विद्यार्थीको घरैमा पुगी वा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी उक्त कार्य गराउनुपर्छ र विद्यार्थीले पनि शिक्षकले तोकेको तरिकाअनुसार आफूले सम्पन्न गरेका कार्य बुझाई पृष्ठपोषण लिनुपर्छ । रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षण र भर्चुअल कक्षामा सहभानी विद्यार्थीले शिक्षकले दिएको निर्देशनअनुसारका कार्य गरी शिक्षकलाई टेलिफोन वा इमेलमार्फत आफ्ना जिज्ञासा सुनाई पाठ्यवस्तुमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

हाल करिब तीन सय सामुदायिक विद्यालयमा क्वारेन्टाइन बनाइएकाले बन्दाबन्दी खुलेपनि तत्काल त्यहाँ पठनपाठन गर्न सकिने स्थिति नरहेकोले शैक्षिक क्यालेन्डर, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित अनलाइन कक्षा, यसको व्यवहारिकता, परीक्षा र मूल्याङ्कन, पाठ्यक्रम र तालिमका विषयमा सुझाव दिएको थियो । विगतमा पनि मधेस आन्दोलन र विनासकारी भूकम्पका समयमा अनलाइन, रेडियो र टेलिभिजनको माध्यमबाट विद्यालय को सिकाइलाइ पूर्णता दिइएको थियो । यी सवै कुराहरुलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले २०७७ भदौ १९ गते विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ स्वीकृत गरी सोही अनुसार असोज १ गतेबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने, गराउने व्यवस्थाका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई शिक्षा मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ । कोरोना महामारी अन्त्य भएर विद्यालय खुली नियमित पठनपाठनको सहज अवस्था सिर्जना नहुञ्जेल खुला तथा दूर शिक्षालगायतका वैकल्पिक शिक्षा प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण गर्न निर्देशिका ल्याइएको छ ।

कोभिड १९ को सङक्रमणको कारण विद्यालयमा प्रत्यक्ष साक्षत्कार कक्षा हुन नसकी सिकाइ प्रणाली अवरुद्ध रहेको साथै यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहन सक्ने अवस्थामा सिकाइ प्रणालीलाई सुचारु राख्न, विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षको क्षति हुन नदिन र वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न विद्यार्थीमा पाठ्यव्रmमले तोकेका न्यूनतम सिकाइ उपलब्धिहरू हासिल हुने गरी विद्यालय जाने उमेरका बालबालिकालाई आफ्नो परिवेशअनुकूल सिक्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक देखिएको अवस्थामा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले हालै स्वीकृत गरेको कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्यक्ष कक्षा सञ्चालन हुन सक्ने अवस्था हुँदा तथा नहुँदा समेत शैक्षिक वर्ष २०७७ को बाँकी अवधिमा निर्धारित पाठ्यक्रमका पाठ्यवस्तुलाई समायोजन गरेर मात्र सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ । यस अवस्थामा दूर तथा खुला शिक्षालगायतका प्रणालीलाई सिकाइ सहजीकरणको मूल प्रणालीका रूपमा लागु गरी नियमित विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा समेत यस प्रणालीलाई पूरक वा समानान्तर प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्नसमेत मौजुदा पाठ्यव्रmमका पाठ्यवस्तुलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको ले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा सार्वजनिक गरेको हो  । यस परिदृश्यमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्को मिति २०७७ /५ /११ को निर्णय तथा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ को दफा १० अनुसार पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा, २०७७ विकास गरिएको छ । पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा, २०७७ अनुसार सिकाइ सहजीकरण प्रक्रिया सम्वन्धी केही नयाँ र थप ब्यवस्थाहरु पनि गरिएका छन् ।

सङ्क्रमण कालमा शिक्षकले पाठ्यपुस्तकका पाठ पढाएर सक्ने विषयमा आधारित नभई पाठ्यक्रममा आधारित सिकाइ उपलब्धिलाई आधार मानी सिकाइलाई प्राथमिकतामा राखेर पाठ्यव्रmमले तोकेका वैकल्पिक विधिको प्रयोगका लागि शिक्षक निर्देशिका, तालिम प्याकेजको अध्ययन, अनुभवी शिक्षक प्रशिक्षकसँग छलफल, स्थानीय विज्ञ व्यक्तिसँगको परामर्श र अध्ययन गरी महामारीका अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिने विधिको चयन गरी प्रयोग गर्नुपर्छ । गृह शिक्षा वा घरमै बसेर गरिने सिकाइ, रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षण र भर्चुअल कक्षा गरी चारओटा तरिका वैकल्पिक शिक्षाका माध्यम हुन् । यी कार्यक्रमलाई समानान्तर रूपमा सञ्चालन गरेर सबैका लागि वैकल्पिक शिक्षा प्रदान गरी सिकाइको निरन्तरता गर्नु अपरिहार्य बनेको छ । विद्यार्थी विद्यालय जाने अवस्था नरहेको वर्तमान परिवेशमा शिक्षक विद्यार्थीसम्म पुग्नुपर्छ र घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्नुपर्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको सिकाइलाई निरन्तरता दिन महामारी तथा आपत्कालमा प्रयोग गरिने द्रुत सिकाइ (Rapid/accelerated learning), सामूहिक सिकाइ(Collaborative learning) परिवेशजन्य सिकाइ(Situational learning), प्रविधिमा आधारित सिकाइ(Technologybased learning) जस्ता वैकल्पिक विधिको प्रयोग गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको सिकाइको न्यूनतम उपलब्धि हासिल गर्नका लागि पाठ्यक्रमले निर्देश गरेअनुसारको बहुबौद्धिकतामा आधारित शिक्षण, खोज तथा परियोजनामा आधारित शिक्षण र एकीकृत शिक्षण कार्यकलापको प्रयोगमा जोड दिई विभिन्न विषयमा मिल्दा पाठ्यवस्तु भएमा सबै शिक्षकले सल्लाह गरी एकीकृत शिक्षण समेत गर्नुपर्छ । यस कार्यको संयोजन तथा पाठ्यवस्तुको छनोट कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक, सम्बन्धित विषय शिक्षक र स्थानीय तहभित्र उपलव्ध विज्ञको समितिबाट गर्नुपर्ने छ । सङ्मक्रण कालमा सिकाइलाई निरन्तरता दिने विधिको चयन गर्दा निम्नलिखित पक्षमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।

(क) पुनरवलोकन मोड्युल (Review module)

समायोजन गरिएका सिकाइ उपलब्धि र पाठ्यवस्तुलाई सरल जटिल व्रmममा विभाजन गरेरसमग्र पाठ्यसामग्री अध्ययन गरी यसभन्दा अगाडि सिकेको विषयलाई पुनरवलोकन गरिदिने र सोही आधारमा विद्यार्थीहरूलाई स्वअध्ययन र स्वअभ्यास गराउन सकिने, विद्यार्थीहरूले अभिभावकको सहयोग वा माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थीसँगको सहकार्यबाट सिक्न सकिने, साथी शिक्षकको उपयोगबाट सिक्न सकिने र विद्यार्थीले आफैँ गर्न सक्ने क्रियाकलापमा वर्गीकरण गर्ने गरी सोहीअनुसार सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

(ख) आधारभूत मोड्युल (Basic module)

यस मोड्युलमा शिक्षकले आफ्नो प्रत्यक्ष सहयोग चाहिने, आंशिक सहयोग चाहिने पाठ्यवस्तु शिक्षणका लागि उपयुक्त विधि, सामग्री र माध्यम चयन गरीविद्यार्थीले पनि घरमै बसेर पुस्तक अध्ययन गर्ने, शिक्षकले दिएका परियोजना कार्य गर्ने, गृहकार्य गर्ने, रेडियो सुन्ने, टेलिभिजन हेर्ने, इन्टरनेटका सामग्री अध्ययन गर्ने, अनलाइन कक्षा लिने विकल्पमध्ये उपयुक्त अध्ययन गर्न सहजीकरण गर्नुपर्छ ।

(ग) सुदृढ मोड्युल (Advance module)

यस मोड्युलमा शिक्षकले गर्ने कार्यकलाप, विद्यार्थीले गर्नुपर्ने कार्यकलाप र अभिभावकले गरिदिनुपर्ने सहयोगका विविध पक्ष समेटिएको योजना बनाई सिकाइलाई निरन्तरता दिइन्छ । प्रत्यक्ष वा वैकल्पिक विधिबाट शिक्षकले सहजीकरण गर्ने पाठ्यवस्तुलाई रेडियो, टेलिभिजन, भर्चुअल वा प्रत्यक्ष माध्यमबाट विद्यार्थीसम्म पुर्याउने योजना बनाउनुपर्छ भने गृह शिक्षाका लागि भिन्नै योजना बनाउनुपर्छ । सुदृढ मोड्युलमा शिक्षकले सामग्री खोज तथा अध्ययन योजना, शैक्षिक सामग्रीको तयारी योजना, सिकाइ योजना, सिकाइ उपलब्धि आँकलन योजना र पृष्ठपोषण योजना तयार पारी सिकाइलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । यस्तै शिक्षकले फरक क्षमता भएका विद्यार्थीका लागि शिक्षकले न्यूनतम सिकाइ उपलब्धि हासिल हुने गरी शिक्षण तथा मूल्याङ्कनका उपयुक्त तरिका अपनाई विद्यार्थी मूल्याङ्कन गरेर कक्षोन्नति गर्ने कार्यान्वयनयोग्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको जानकारी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

शिक्षक तथा अभिभावकले पनि आफ्ना बालबालिकाहरूले पुस्तक तथा अन्य उपलब्ध पाठ्यसामग्री पढ्ने,रेडियो पाठशाला कार्यक्रम सुन्ने, टेलिभिजन शिक्षण हेर्ने, गृहकार्य गर्ने, परियोजना कार्य गर्ने, भर्चुअल कक्षा लिने जस्ता क्रियाकलापमा सक्रिय गराई बालबालिकालाई सिकाइका लागिउपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न, आवश्यक साधन स्रोत जुटाइदिन, सिकाइको अनुमगमन गर्न, गलत क्रियाकलापमा लाग्नबाट रोक्न र मनोवैज्ञानिक विचलन आउन नदिन सहयोग गर्नुपर्छ । माथि शिक्षकले सहजीकरण गर्नुपर्ने पाठ्यवस्तु र विद्यार्थी स्वयंले सिक्नुपर्ने पाठ्यवस्तुको सहजीकरण निम्नानुसार गर्नुपर्ने छ ।

शिक्षकले सहजीकरण गर्ने पाठ्यवस्तु

 विभिन्न विषयमा शिक्षकले सहजीकरण गर्नुपर्ने भनी तोकिएका पाठ्यवस्तुको सिकाइका लागि विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकाले वर्गीकरण गरेका विद्यार्थीका पाँच समूहमध्ये आफ्नो विद्यालयका विद्यार्थी कुन समूहमा पर्छन् भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ । यसपछि गृह शिक्षा वा घरमै बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि निश्चित समयभित्र अध्ययन गर्नुपर्ने पाठ्यवस्तु र ती पाठ्यवस्तुबाट गर्नुपर्ने अभ्यासात्मक कार्य, परियोजना कार्य र प्रयोगात्मक कार्य निर्धारण गरेर विद्यार्थीलाई सुरक्षित तरिकाले विद्यालय वा सहज ठाउँमा बोलाई वा अन्य उपयुक्त तरिका अवलम्वन गरी निर्देशनसहित सिकाइका लागि सहजीकरण गर्नुपर्छ । विद्यार्थी विद्यालय वा शिक्षकका समीपमा आउन नसक्ने अवस्था भएमा शिक्षकले विद्यार्थीको घरैमा पुगी वा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी उक्त कार्य गराउनुपर्छ र विद्यार्थीले पनि शिक्षकले तोकेको तरिकाअनुसार आफूले सम्पन्न गरेका कार्य बुझाई पृष्ठपोषण लिनुपर्छ । रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षण र भर्चुअल कक्षामा सहभानी विद्यार्थीले शिक्षकले दिएको निर्देशनअनुसारका कार्य गरी शिक्षकलाई टेलिफोन वा इमेलमार्फत आफ्ना जिज्ञासा सुनाई पाठ्यवस्तुमा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

विद्यार्थी स्वयम्ले सिक्नुपर्ने पाठ्यवस्तु

पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचामा विद्यार्थी स्यम्ले सिक्नसक्ने पाठ्यवस्तु भनिएका क्षेत्रमा शिक्षकले कुन कुन विषय कसरी सिक्न भन्ने निर्देशन तयार पारेर विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । यस्ता विषयको सिकाइमा अभिभावक, परिवारका सदस्य, छरछिमेकी,माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी, सहपाठी र स्वयम्सेवकले सहयोग गर्न सक्ने भएकाले शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थीलाई उनीहरूबाट सिक्न सल्लाह प्रदान गर्नुपर्छ । आफूलाई स्पष्ट नभएका कुरा शिक्षकलाई टेलिफोन गरेर, भेटेर वा जिज्ञासा लेखेर कसैमार्फ शिक्षकसम्म पुर्याएर पनि सोध्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उल्लिखित प्रव्रिmयाबाट शिक्षण सिकाइ कार्यकलाप गर्न सहज नहुने विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि शिक्षकले सम्बन्धित सङ्घसंस्था र सोसम्बन्धी विज्ञसँग समन्वय, सल्लाह र परामर्श गरी उपयुक्त विधि अपनाई सिकाइ, मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण र स्तरोन्तति कार्य गराउनुपर्ने छ ।

यसरी शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सम्पन्न गरे पश्चात विद्यार्थी हरुको मूल्याङ्कन प्रक्रिया पनि जरुरी हुन्छ जसकालागि पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा, २०७७ ले केही निर्देशन पनि उल्लेख गरेको छ ।

विद्यार्थीको सिकाइको मूल्याङ्कन शिक्षण कार्यकलापको अभिन्न अङ्ग हो । मूल्याङ्कन प्रमाणका आधार (Evidence Based) मा गरिनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको छ । शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्याङ्कन गर्दा के आधारमा गरियो र कुन मापदण्डमा अङ्कन र श्रेणीकरण र स्तरोन्नति गरियो भन्ने कुरामा शिक्षक सुनिश्चित हुनुपर्छ अनि अभिभावक, विद्यार्थी र सम्बद्ध सरोकारवालालाई पनि सोको जानकारी गराउनुपर्छ । मूल्याङ्कनलाई वस्तुनिष्ठ, प्रामाणिक र गुणस्तरीय बनाउने जिम्मेवारी स्वयम् शिक्षकको हो ।

सिकाइ सहजीकरणका क्रममा गरिने मूल्याङ्कन (Ongoing Assessment)

सङ्क्रमण कालमा पाठ्यक्रमले तोकेको मौजुदा व्यवस्थामा परिमार्जन गरी लिखित परीक्षाका साथै निरन्तर मूल्याङ्कनका अन्य तरिकाको प्रयोग गर्ने र शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्गका रूपमा निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई निरन्तरता दिई अभिलेखीकरण गर्ने गर्नुपर्छ । सिकाइ सहजीकरणका क्रममा गरिने मूल्याङ्कन प्रामाणिक (Evidence Based) हुनुपर्छ । विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि पूरा भएनभएको परीक्षण गर्न शिक्षकले मूल्याङ्कनका तोकिएका प्रक्रिया र विशिष्टी करण तालिकाबाहेकका आफूलाई उपयुक्त लागेका निम्नलिखित क्षेत्रसम्बद्ध विधिको समेत प्रयोग गरी सिकाइ उपलब्धि सुनिश्चित गर्नुपर्छ । शिक्षकले टेलिफोन वा सञ्चारका उपयुक्त विधिबाट नियमित अनुगमन र सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्छ । टेलिफोन पनि सम्भव नभएका ठाउँमा भौतिक दुरी कायम गरी विद्यार्थीसँग भेटघाट गरेर गृहकार्य एवम् परियोजना कार्य दिने, अध्ययनका लागि परामर्श गर्ने जस्ता कार्य गराई विद्यार्थीले सिकेका कुरा प्रमाणित गरी अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ । परीक्षा र परीक्षाबाहेकका साधनबाट परीक्षण, अनलाइन माध्यम वा टेलिफोनबाट मौखिक प्रश्नोत्तर, अनलाइनमा प्रश्न सोधी उत्तर लेख्न लगाउने, अभिभावक वा विद्यार्थीको मोबाइलमा खुला पुस्तकमा आधारित प्रश्न पठाई उत्तर लेखेर शिक्षकसम्म पुर्याउने व्यवस्था गर्ने, वर्क सिट दिने, अभिभावकबाट मूल्याङ्कन गराउने, माथिल्ला कक्षाका विद्यार्थी वा स्थानीय विज्ञबाट मूल्याङ्कन गराउने, विद्यार्थी स्वयम् वा साथीबाट मूल्याङ्कन गराउने जस्ता मूल्याङ्कनका उपाय पनि सङ्क्रमण कालका लागि उपयोगी हुन्छन् ।

प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन (Practical Assessment)

प्रयोगात्मक कार्यका लागि विद्यायलयहरूले विद्यार्थीले घरमै बसेर गर्न सक्ने कार्यहरू छनोट गरीआवश्यकताअनुसार कार्य गराई मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । प्रयोगशालामा नै गर्नुपर्ने प्रयोगात्मक कार्य भएमा विद्यार्थीको भौतिक दुरी कायमा हुने व्यवस्था गरी न्यूनतम सङ्ख्यामा विद्यार्थीलाई बोलाई शिक्षकले प्रयोगात्मक कार्य गराउनुपर्छ । प्रयोगात्मक मूल्याङ्कनलाई प्रयोगात्मक कार्य, घरबाटै गर्न सकिने परियोजना कार्य, अध्ययन प्रतिवेदन तयारी, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालबाट खोजी गर्ने कार्य वा अभिभावकको सहयोगमा सम्पादन हुने कार्यका रूपमा वर्गीकरण गरी सम्पन्न गराउनुपर्छ । प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन प्रामाणिक (Evidence Based) हुनुपर्छ । विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका लागि स्थानीय तहले शिक्षा हेर्ने अधिकारीको समन्वयमा सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षक र स्थानीय विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गर्ने छ । उक्तसमितिले विद्यार्थीले गृह शिक्षा वा घरमै गरेको सिकाइ, रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षण र भर्चुअल कक्षामार्फत सिकेको सिकाइलाई आधारभूत तहको कक्षा १–३ मा दैनिक दुई घण्टा बराबरको सिकाइ र कक्षा ४–१० मा दैनिक चार घण्टा बराबरको सिकाइ मानी मूल्याङ्कन गर्न सक्ने छ । विद्यार्थीले बिदाका दिन र अतिरिक्त समयमा सिकेको सिकाइलाई पनि ल्याकत जाँच गरी प्रमाणीकरण तथा अभिलेखीकरण गर्न सकिने छ । शिक्षकले विद्यार्थीको मूल्याङ्कनका लागि प्रयोग गरेका लिखित कार्यलगायत सम्पूर्ण विवरण सुरक्षित राख्नुपर्ने छ ।

प्रमाणीकरण मूल्याङ्कन (Assessment for Cetification)

विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्दा शिक्षकले सहजीकरण गरेका पाठ्यवस्तुबाट निश्चित प्रतिशत र शिक्षकको निर्देशन र अभिभावकको सहयोगमा सिकेका पाठ्यवस्तुबाट निश्चित प्रतिशत भार दिई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने छ । शिक्षकले आन्तरिक र आवधिक मूल्याङ्कन गर्दा विद्यार्थीको लिखित कार्य, मौखिक कार्य, प्रयोगात्मक कार्य, परियोजना कार्य, पोर्टफोलियो व्यवस्थापन, अन्तर्वार्ता आदि जुनसुकै प्रक्रिया अपनाएको भए पनि ती विद्यार्थीको सहभागिताका गरिएको हुनुपर्ने छ । विद्यार्थीको मूल्याङ्कन र श्रेणीकरणका लागि प्रयोग गरिएका सबै साधन सुरक्षित राख्नुपर्ने छ र अनुगमनका बखत प्राप्त नभएका मूल्याङ्कन प्रक्रिया वास्तविक मानिने छैन । शैक्षिक वर्ष २०७७ का लागि विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि लाई सिकाइमा सहभागिता, मौखिक कार्य, लिखित कार्य, परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्य, स्वमूल्याङ्कन, अभिभावकको प्रतिक्रीया ,  कुराकानी र छलफल का आधारमा मूल्याङ्कन गरी प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ ।

( यो लेख नेपाल सरकारले जारीगरेको पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा, २०७७ मा पूर्ण रुपमा आधारीत रहेको छ । )