निर्वाचनको समयमा सरकारी
राष्ट्रसेवकहरूले कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सार्वजनिक रूपमा विचार व्यक्त
गर्न नपाउने आचारसंहिता र नेपालको संविधान,
२०७२ को धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) बीच
सम्बन्धबारे कानुनी तथा संवैधानिक दृष्टिले विश्लेषण गर्दा केही महत्त्वपूर्ण
पक्षहरू स्पष्ट हुन्छन् ।
१. संवैधानिक
व्यवस्था : धारा १७ को आशय
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले
प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । धारा
१७(२)(क) मा “विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” सुनिश्चित गरिएको छ । तर यही
धारामा “कानुन बमोजिम उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने” व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अर्थात्, स्वतन्त्रता
निरपेक्ष (absolute) होइन; सार्वजनिक हित, शान्ति–सुरक्षा, नैतिकता, राज्यको अखण्डता आदि
संरक्षणका लागि कानुनले केही सीमित प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । यसैले प्रश्न
उठ्छ—सरकारी राष्ट्रसेवकहरूलाई निर्वाचनको समयमा राजनीतिक अभिव्यक्ति गर्न रोक
लगाउनु संवैधानिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हो कि होइन ?
२. निर्वाचन
आचारसंहिताको उद्देश्य
नेपालमा निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोग ले आचारसंहिता जारी
गर्छ । यसको मुख्य उद्देश्य:
- निष्पक्ष,
स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन
गराउनु
- राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुन नदिनु
- सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थता कायम राख्नु
- मतदातामा निष्पक्ष वातावरण सिर्जना गर्नु
सरकारी राष्ट्रसेवक राज्यको स्थायी
संयन्त्र हुन् । उनीहरूले कुनै उम्मेदवारको समर्थन वा विरोध गरेमा राज्य संयन्त्र
नै पक्षपाती देखिन सक्छ। यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
३. के यो अभिव्यक्ति
स्वतन्त्रताविरुद्ध हो त ?
संविधानले दिएको स्वतन्त्रता “कानुन
बमोजिम” सीमित गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता पनि
कानुनी आधारमा जारी हुन्छ । त्यसैले:
- यो प्रतिबन्ध स्थायी होइन,
केवल निर्वाचन अवधिसम्म सीमित
हुन्छ ।
- यो प्रतिबन्ध सबै नागरिकमा होइन, केवल
सरकारी राष्ट्रसेवकमा लागू हुन्छ ।
- यसको उद्देश्य सार्वजनिक हित र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको
संरक्षण हो ।
यस आधारमा हेर्दा, यो व्यवस्था
स्वतन्त्रताको पूर्ण हनन नभई “उचित र तर्कसंगत प्रतिबन्ध” मानिन्छ ।
४. किन सरकारी
कर्मचारीमाथि मात्र यस्तो प्रतिबन्ध ?
सरकारी राष्ट्रसेवकहरू:
- राज्यको तर्फबाट सेवा प्रदान गर्छन् ।
- जनताप्रति निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने दायित्वमा हुन्छन् ।
- सरकारी स्रोतसाधनको पहुँचमा हुन्छन् ।
यदि उनीहरूले खुला रूपमा राजनीतिक पक्ष
लिन थाले भने:
- सेवाग्राहीमाथि प्रभाव पार्न सक्छ ।
- प्रशासनिक निर्णयमा पक्षपात देखिन सक्छ ।
- सरकारी संयन्त्र दलीय प्रभावमा परेको सन्देश जान सक्छ ।
त्यसैले उनीहरूको पेशागत आचरणमा तटस्थता
अनिवार्य मानिन्छ ।
५. निजी क्षेत्रका
व्यक्तिहरूको हक
निजी क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकहरू पनि
संविधानअन्तर्गत समान स्वतन्त्रताका हकदार हुन् । उनीहरू राज्य संयन्त्रको
प्रतिनिधि नभएकाले तटस्थताको संवैधानिक दायित्व उनीहरूमा त्यति कडा रूपमा लागू
हुँदैन । तर उनीहरूले पनि हिंसा, घृणा, मानहानि, वा निर्वाचन
आचारसंहिताविरुद्धका कार्य गर्न पाउँदैनन्।
६. “सही–गलत छुट्याउन
सक्ने” तर्क
केहीले भन्छन्—सरकारी कर्मचारी शिक्षित
र सचेत हुन्छन्, त्यसैले
उनीहरूलाई विचार व्यक्त गर्न रोक्नु अनुचित हो । तर यहाँ प्रश्न “सही–गलत
छुट्याउने क्षमता” को होइन, “पेशागत
तटस्थता” को हो। जस्तै:
- न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा विचार राख्न सक्छन्, तर
सार्वजनिक रूपमा दलीय समर्थन गर्न पाउँदैनन् ।
- सुरक्षाकर्मीले पनि राजनीतिक पक्ष लिन पाउँदैनन् ।
यसले उनीहरूको नागरिक हैसियत खोसिएको
होइन, पेशागत
जिम्मेवारी प्राथमिक भएको हो ।
७. लोकतान्त्रिक
सन्तुलन
लोकतन्त्रमा दुई कुरा सँगसँगै जानुपर्छ:
· व्यक्तिगत स्वतन्त्रता
· संस्थागत निष्पक्षता
यदि
सरकारी कर्मचारीलाई पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता दिइयो भने राज्य संयन्त्र दलीय
प्रभावमा जाने जोखिम हुन्छ। यदि पूर्ण प्रतिबन्ध स्थायी रूपमा लगाइयो भने त्यो
अलोकतान्त्रिक हुन्छ ।
निष्कर्ष
निर्वाचनको समयमा सरकारी
राष्ट्रसेवकहरूले कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सार्वजनिक विचार राख्न नपाउने
व्यवस्था:
- संविधानको धारा १७ विरुद्ध पूर्णतः असंवैधानिक मानिँदैन, किनकि
संविधानले नै “कानुन बमोजिम उचित प्रतिबन्ध” को व्यवस्था गरेको छ र यसको उद्देश्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संरक्षण हो । यो विभेद जस्तो देखिए पनि,
पेशागत दायित्व र राज्यको तटस्थता
जोगाउन गरिएको विशेष व्यवस्था हो ।
अन्ततः लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता
महत्त्वपूर्ण छ, तर
त्यो जिम्मेवारी र निष्पक्षताको दायराभित्र प्रयोग हुनुपर्छ। सरकारी राष्ट्रसेवकहरू
नागरिक पनि हुन्, तर
उनीहरू राज्य संयन्त्रका प्रतिनिधि भएकाले निर्वाचनको समयमा उनीहरूको राजनीतिक
अभिव्यक्ति सीमित गरिनु संवैधानिक सन्तुलनको प्रयास हो ।