Friday, March 13, 2026

युवा पुस्ताको जिम्मेवारी



                                     सन्तोष पोखरेल
 मानव सभ्यताको विकासक्रमलाई नियाल्दा हरेक युगमा कुनै न कुनै व्यक्तित्व, विचार र संघर्षले समाजलाई अगाडि बढाउने काम गरेको देखिन्छ। आज हामीले भोगिरहेका सुविधा, अधिकार र अवसरहरू कुनै एकै दिनमा प्राप्त भएका होइनन्; यी सबै हाम्रा अग्रज, अभिभावक र पूर्वजहरूको दीर्घ संघर्ष, त्याग र अनुभवको परिणाम हुन्। त्यसैले इतिहासमा योगदान पुर्‍याउने अग्रजहरूको अवमूल्यन गर्दै केवल आलोचना गरेर मात्र अहिलेको युवा पुस्ता सफल हुन सक्दैन। बरु इतिहासको अनुभव र वर्तमानको ऊर्जा दुवैलाई समिश्रण गरेर मात्र समुन्नत भविष्य निर्माण गर्न सकिन्छ।


सबैभन्दा पहिले इतिहासको महत्त्वलाई बुझ्न आवश्यक छ। इतिहास भनेको केवल पुराना घटनाहरूको विवरण मात्र होइन, त्यो त समाजको सामूहिक अनुभवको भण्डार हो। हाम्रा अग्रजहरूले गरेका संघर्ष, सफलताहरू, असफलताहरू र त्यागहरूले हामीलाई जीवनको मार्गदर्शन दिन्छन्। उनीहरूले भोगेका कठिनाइहरू र गरेका निर्णयहरूले आजका पुस्तालाई सही बाटो रोज्न प्रेरणा दिन्छ। यदि हामी इतिहासलाई बेवास्ता गर्छौं भने विगतमा भएका गल्तीहरू दोहोरिने सम्भावना पनि उत्तिकै बढ्छ।


अर्कोतर्फ, वर्तमान समय युवाशक्तिको युग हो। आजको युवा पुस्तामा नयाँ सोच, नवीन प्रविधि र परिवर्तन गर्ने ऊर्जा छ। आधुनिक शिक्षा, विज्ञान र प्रविधिको पहुँचका कारण युवाहरूले विश्वव्यापी ज्ञान प्राप्त गरिरहेका छन्। उनीहरूमा समाजलाई नयाँ दिशा दिने क्षमता पनि छ। तर केवल नयाँ सोच मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यो सोचलाई व्यवहारमा सफल बनाउन विगतका अनुभवहरूको मार्गदर्शन आवश्यक हुन्छ।


कहिलेकाहीँ युवा पुस्ताले विगतका पुस्तालाई पुरानो सोचको आरोप लगाएर आलोचना गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। तर यसरी आलोचना मात्र गर्दै जाने हो भने पुस्ताबीच दूरी बढ्छ र समाजमा समन्वयको अभाव हुन्छ। वास्तवमा अग्रजहरू समाजका मार्गदर्शक हुन्। उनीहरूसँग जीवनको गहिरो अनुभव हुन्छ, जुन युवाहरूका लागि बहुमूल्य सम्पत्ति हो। त्यसैले अग्रजहरूको सम्मान गर्दै उनीहरूको अनुभवबाट सिक्नु बुद्धिमानी हुन्छ।


त्यसैगरी, अग्रज पुस्ताले पनि युवाहरूको नवीन सोचलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि पुरानो पुस्ताले मात्र आफ्ना परम्परागत सोचलाई जोगाएर राख्न खोजे भने समाजमा परिवर्तन सम्भव हुँदैन। नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र सिर्जनशीलतालाई सही दिशामा प्रयोग गर्न सकियो भने समाज द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्छ। यसरी हेर्दा इतिहास र वर्तमानबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुन्छ।


इतिहास र वर्तमानको समिश्रणले नै भविष्य निर्माण गर्छ। इतिहासले हामीलाई आधार दिन्छ भने वर्तमानले गति दिन्छ। एउटा बलियो र सफल समाज निर्माण गर्न विगतको अनुभव, वर्तमानको ऊर्जा र भविष्यको दृष्टिकोण तीनै कुराको सन्तुलन आवश्यक हुन्छ। जब युवा पुस्ताले अग्रजहरूको अनुभवलाई सम्मान गर्दै आफ्नो नवीन सोच प्रयोग गर्छ, तब मात्र समाजले वास्तविक प्रगति हासिल गर्न सक्छ।


अन्ततः, इतिहासलाई नकारेर वा अग्रजहरूको योगदानलाई अवमूल्यन गरेर कुनै पनि समाजले दीर्घकालीन सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन। इतिहासबाट प्रेरणा लिँदै वर्तमानको सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकियो भने मात्र उज्ज्वल भविष्य निर्माण सम्भव हुन्छ। त्यसैले हामी सबैले इतिहास र वर्तमानलाई परस्पर विरोधी होइन, पूरक शक्तिका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। यही समिश्रणबाट नै व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय सफलता सम्भव हुन्छ।


Sunday, March 1, 2026

सरकारी राष्ट्रसेवकहरूलाई निर्वाचनको समयमा राजनीतिक अभिव्यक्ति गर्न रोक लगाउनु संवैधानिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हो कि होइन ?




                                                                सन्तोष  पोख्रेल 

निर्वाचनको समयमा सरकारी राष्ट्रसेवकहरूले कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सार्वजनिक रूपमा विचार व्यक्त गर्न नपाउने आचारसंहिता र नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) बीच सम्बन्धबारे कानुनी तथा संवैधानिक दृष्टिले विश्लेषण गर्दा केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू स्पष्ट हुन्छन् ।

१. संवैधानिक व्यवस्था : धारा १७ को आशय

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ । धारा १७(२)(क) मा “विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता” सुनिश्चित गरिएको छ । तर यही धारामा “कानुन बमोजिम उचित प्रतिबन्ध लगाउन सकिने” व्यवस्था पनि गरिएको छ । अर्थात्, स्वतन्त्रता निरपेक्ष (absolute) होइन; सार्वजनिक हित, शान्ति–सुरक्षा, नैतिकता, राज्यको अखण्डता आदि संरक्षणका लागि कानुनले केही सीमित प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । यसैले प्रश्न उठ्छ—सरकारी राष्ट्रसेवकहरूलाई निर्वाचनको समयमा राजनीतिक अभिव्यक्ति गर्न रोक लगाउनु संवैधानिक स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन हो कि होइन ?

२. निर्वाचन आचारसंहिताको उद्देश्य

नेपालमा निर्वाचनको समयमा निर्वाचन आयोग ले आचारसंहिता जारी गर्छ । यसको मुख्य उद्देश्य:

  • निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित निर्वाचन गराउनु
  • राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग हुन नदिनु
  • सरकारी कर्मचारीको राजनीतिक तटस्थता कायम राख्नु
  • मतदातामा निष्पक्ष वातावरण सिर्जना गर्नु

सरकारी राष्ट्रसेवक राज्यको स्थायी संयन्त्र हुन् । उनीहरूले कुनै उम्मेदवारको समर्थन वा विरोध गरेमा राज्य संयन्त्र नै पक्षपाती देखिन सक्छ। यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।

३. के यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हो त ?

संविधानले दिएको स्वतन्त्रता “कानुन बमोजिम” सीमित गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता पनि कानुनी आधारमा जारी हुन्छ । त्यसैले:

  • यो प्रतिबन्ध स्थायी होइन, केवल निर्वाचन अवधिसम्म सीमित हुन्छ ।
  • यो प्रतिबन्ध सबै नागरिकमा होइन, केवल सरकारी राष्ट्रसेवकमा लागू हुन्छ ।
  • यसको उद्देश्य सार्वजनिक हित र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संरक्षण हो ।

यस आधारमा हेर्दा, यो व्यवस्था स्वतन्त्रताको पूर्ण हनन नभई “उचित र तर्कसंगत प्रतिबन्ध” मानिन्छ ।

४. किन सरकारी कर्मचारीमाथि मात्र यस्तो प्रतिबन्ध ?

सरकारी राष्ट्रसेवकहरू:

  • राज्यको तर्फबाट सेवा प्रदान गर्छन् ।
  • जनताप्रति निष्पक्ष र तटस्थ हुनुपर्ने दायित्वमा हुन्छन् ।
  • सरकारी स्रोतसाधनको पहुँचमा हुन्छन् ।

यदि उनीहरूले खुला रूपमा राजनीतिक पक्ष लिन थाले भने:

  • सेवाग्राहीमाथि प्रभाव पार्न सक्छ ।
  • प्रशासनिक निर्णयमा पक्षपात देखिन सक्छ ।
  • सरकारी संयन्त्र दलीय प्रभावमा परेको सन्देश जान सक्छ ।

त्यसैले उनीहरूको पेशागत आचरणमा तटस्थता अनिवार्य मानिन्छ ।

५. निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूको हक

निजी क्षेत्रमा कार्यरत नागरिकहरू पनि संविधानअन्तर्गत समान स्वतन्त्रताका हकदार हुन् । उनीहरू राज्य संयन्त्रको प्रतिनिधि नभएकाले तटस्थताको संवैधानिक दायित्व उनीहरूमा त्यति कडा रूपमा लागू हुँदैन । तर उनीहरूले पनि हिंसा, घृणा, मानहानि, वा निर्वाचन आचारसंहिताविरुद्धका कार्य गर्न पाउँदैनन्।

६. “सही–गलत छुट्याउन सक्ने” तर्क

केहीले भन्छन्—सरकारी कर्मचारी शिक्षित र सचेत हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई विचार व्यक्त गर्न रोक्नु अनुचित हो । तर यहाँ प्रश्न “सही–गलत छुट्याउने क्षमता” को होइन, “पेशागत तटस्थता” को हो। जस्तै:

  • न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा विचार राख्न सक्छन्, तर सार्वजनिक रूपमा दलीय समर्थन गर्न पाउँदैनन् ।
  • सुरक्षाकर्मीले पनि राजनीतिक पक्ष लिन पाउँदैनन् ।

यसले उनीहरूको नागरिक हैसियत खोसिएको होइन, पेशागत जिम्मेवारी प्राथमिक भएको हो ।

७. लोकतान्त्रिक सन्तुलन

लोकतन्त्रमा दुई कुरा सँगसँगै जानुपर्छ:

·       व्यक्तिगत स्वतन्त्रता

·       संस्थागत निष्पक्षता

यदि सरकारी कर्मचारीलाई पूर्ण राजनीतिक स्वतन्त्रता दिइयो भने राज्य संयन्त्र दलीय प्रभावमा जाने जोखिम हुन्छ। यदि पूर्ण प्रतिबन्ध स्थायी रूपमा लगाइयो भने त्यो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ।

निष्कर्ष

निर्वाचनको समयमा सरकारी राष्ट्रसेवकहरूले कुनै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सार्वजनिक विचार राख्न नपाउने व्यवस्था:

  • संविधानको धारा १७ विरुद्ध पूर्णतः असंवैधानिक मानिँदैन, किनकि संविधानले नै “कानुन बमोजिम उचित प्रतिबन्ध” को व्यवस्था गरेको छ र यसको उद्देश्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको संरक्षण हो । यो विभेद जस्तो देखिए पनि, पेशागत दायित्व र राज्यको तटस्थता जोगाउन गरिएको विशेष व्यवस्था हो ।

अन्ततः लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यो जिम्मेवारी र निष्पक्षताको दायराभित्र प्रयोग हुनुपर्छ। सरकारी राष्ट्रसेवकहरू नागरिक पनि हुन्, तर उनीहरू राज्य संयन्त्रका प्रतिनिधि भएकाले निर्वाचनको समयमा उनीहरूको राजनीतिक अभिव्यक्ति सीमित गरिनु संवैधानिक सन्तुलनको प्रयास हो ।