Tuesday, May 4, 2021

विश्व सम्पदा सुचि भनेको के हो ?? त्यसको ईतिहास !! १०३१ बिश्व सम्पदा सुचिमा सुचिकृत सम्पदा मध्ये १० ओटा नेपालका सम्पदाको बिश्लेषण !!

 


संयुक्त राष्ट्र सङ्घिय अङ्ग युनेस्को द्वारा बहुमूल्य सम्पदाका रूपमा सुचिकृत विश्वका स्मारक र स्थानहरूलाई युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्र भनिन्छ । यूनेस्कोले कुनै पनि राष्ट्रको विशेष सांस्कृतिक महत्व राख्ने (जस्तै वन, पहाड, ताल, द्वीप, मरुभूमि, स्मारक, भवन, वा शहर) धरोहरहरुलाई आफ्नो सुचिमा सूचीबद्ध गर्ने गर्दछ । जुन विश्व सम्पदा समिति द्वारा चयन गर्ने गरिन्छ र यसै समितिले यस सम्पदा क्षेत्रलाई रेखदेख युनेस्कोको तत्वाधानमा गर्दछ ।

यस कार्यक्रमको उद्देश्य विश्वको यस्तो स्थलहरुलाई सूचीबद्ध गर्ने तथा संरक्षित गर्ने हुन्छ जुन विश्व संस्कृतिको दृष्टिले मानवताको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । केहि खास परिस्थितिमा यस्तो सम्पदाहरुलाई यस समिति द्वारा आर्थिक सहयोग पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ । सन् २०१५ जुलाई सम्ममा १६३ राष्ट्रका १०३१ क्षेत्रलाई विश्व सम्पदाका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ जसमा ८०२ सांस्कृतिक, १९७ प्राकृतिक र ३२ मिश्रत रहेका छन् ।
प्रत्येक सम्पदा क्षेत्र त्यस देशको विशेष सम्पति हुन्छ, जुन देशमा त्यो स्थल रहेको हुन्छ तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको हितमा पनि यहि बेश हुन्छ कि आउने पिढीलाई तथा मनावताको हितको लागि पनि यस्ता विशेष सम्पदाको संरक्षण गरियोस । तथापि पुरै विश्व समुदायलाई यसको संरक्षणको जिम्मेवारी रहन्छ ।

इतिहास

सन् १९५९ मा इजिप्ट सरकारले अास्वान बांध बनाउने निश्चय गर्यो । यसले प्राचीन सभ्यता बोकेको नाइल नदी छेउको उपत्यका नुबियामा रहेको अनेकौ बहुमुल्य खजानाहरूलाई बाँधको पानीले बगाउनु निश्चित थियो । त्यस समय युनेस्कोले इजिप्ट र सुडान सरकारलाई आग्रह गर्नुका साथै यसको रक्षा गर्नका निमित्त विश्वव्यापी रक्षा उपाय अभियान चलायो । यस अभियानले गर्दा यो निश्चित गरियो कि त्यहाँ रहेका हजारौं पुरातात्विक सम्पदाहरू र सबैभन्दा एतिहासिक र चर्चित अबु सिम्बल र फिलेलाई कुनै अग्लो स्थानमा पुनर्स्थापित गरियो । यस अभियानको अन्त्य सन् १९८० मा भयो जसलाई पूर्ण रुपले सफल मानियो । विशेष रूपले अभियानमा सहयोग गर्ने राष्ट्रलाई इजिप्टले आफ्नो चारवटा मन्दिरहरू उपहार स्वरूप प्रदान गर्यो जसमा: डेनडुर मन्दिरलाई न्यू योर्क शहरको महानगरीय कला सङ्ग्रहालयमा, डेबोद मन्दिरलाई म्याड्रिडको पार्क डेल ओएस्तोमा, तफेह मन्दिरलाई नेदरल्याण्डको रिज्क्स सङ्ग्रहालयमा र इलिसिया मन्दिरलाई तुरिनको म्युजियो इगीजियोमा सारिएको थियो।

यस परियोजनाको लागत लगभग $८० मिलियन थियो जसमध्ये $४० मिलियन ५० राष्ट्रहरूबाट जम्मा गरिएको थियो । यस अभियानलाई व्यापक रूपमा पूर्ण सफलता मानिएको थियो र यसै अभियानबाट प्रेरित भएर अनेकौं अभियान चलाईयो (जस्तै भेनिस र उसको लगुनको संरक्षण इटालीमा, मोहन जोदडो पाकिस्तानमा र इन्डोनेसियामा बोरोबोदर मन्दिर प्राङ्गन) । त्यस पश्चात युनेस्कोले अन्तर्राष्ट्रिय स्मारक तथा स्थल परिषदसँग पहल गरेर एउटा सम्मेलन गर्यो जसले मानवताको सार्वजनिक साँस्कृतिक धरोहरहरूलाई संरक्षण गर्नेछ ।

सम्मेलन र पृष्ठभूमि

कुनै पनि देशले सर्वप्रथम आफ्नो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको एउटा सूची बनाउनु पर्ने हुन्छ । यसलाई प्रारम्भिक सूची पनि भन्ने गरिन्छ । यो आवश्यक छ, किन भने त्यो राष्ट्रले यस्तो कुनै सम्पदालाई नामाङ्कन नगरोस जसको नाम त्यस सुचिमा पहिले देखि नै सम्मलित छैन अर्को त्यस राष्ट्रले यस सुचि मध्ये कुनै सम्पदालाई चयन गरेर नामाङ्कन फाइलमा हाल्न सक्छ । विश्व सम्पदा समितिले कुनै पनि राष्ट्रलाई फाइल बनाउदा चाहिएको सल्लाह तथा सहयोग गर्ने कार्य गर्दछ ।

त्यस फाइललाई स्वतन्त्र रुपले दुई संगठनहरु अन्तर्राष्ट्रिय स्मारक तथा स्थल परिषद तथा विश्व संरक्षण संघद्वारा मुल्यांकन गर्ने गरिन्छ । यस संस्थाहरुले पछी विश्व सम्पदा समितिलाई सूचीको सिफारिस पठाउछ । समितिको बैठक वर्षमा एक पटक हुन्छ जसमा नामांकित सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने अथवा नराख्ने भन्ने बिषयमा निर्णय गर्ने गरिन्छ । जानकारी अपुग भएको अवस्थामा यस समितिले आफ्नो निर्णयलाई सुरक्षित राख्दछ । युनेस्कोले कुनै पनि सम्पदालाई सूचीमा सुचिकृत गर्न १० मापदण्ड बनाएको छ जसमध्ये सुचिकृत हुन कम्तीमा एउटा मापदण्ड पुरा गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा रहेका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरु

आर्थिक, सामरिक, प्राविधिकलगायत सम्पूर्ण कुरामा अमेरिका र युरोपियन मुलुकलाई टक्कर दिने हैसियतमा उदाइसकेका एसियाका दुई ठूला मुलुकहरू चीन र भारत । यिनै दुई मुलुकको भुगोलभित्र घेरिएको सानो मुलुक नेपालको भौगोलिक अवस्था विविधतायुक्त छ । दक्षिणमा समुद्री सतहबाट ७० देखि २०० मिटरको उचाईमा रहेको तराई प्रदेशदेखि लिएर उत्तरमा ८,८४८ मिटर अग्लो सगरमाथासम्मको अध्ययन गर्दा भौगोलिक प्राकृतिक भिन्नताको अनुभूति सजिलै गर्न सकिन्छ । त्यसो त प्रकृतिकमात्रै होइन सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पनि नेपालको पहिचान विश्वमै फरक छ । बिदेशबाट वर्षेनी नेपाल आउने लाखौं पर्यटकहरू यहाँको प्राकृतिक र जीवित प्राचीन सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरू अवलोकन गरेर लठ्ठ पर्छन् । नेपालको प्राकृतिक र सांस्कृतिक मुल्य, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका १० वटा धरोहरले पनि प्रष्ट पार्छन् । विश्व क्षेत्रफलको हिसाबले करीब ०.०३ प्रतिशत मात्रै ओगटेको नेपालमा विश्व सम्पदा सूचीमा छानिएका (सन् जुलाई २०१५ सम्ममा) १०३१ क्षेत्रलाई विश्व सम्पदाका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ जसमा ८०२ सांस्कृतिक, १९७ प्राकृतिक र ३२ मिश्रत रहेका छन् । तिनिहरु मध्ये १० वटा पर्नु अति नै गर्ब गर्न लायक कुरा हो । विश्वमै उदाहरणीय र अनुलनीय रूपमा आफ्नो महत्व बोकेका स्थलहरूलाई आगामी पूर्खाहरूका लागि जीवित राख्ने उद्देश्यले (UNESCO) ले थालेको निगरानी र संरक्षणभित्र नेपालका १० स्थल पर्नु नेपालकै लागि निक्कै गौरबको कुरा हो । बेलायतको लण्डन शहर, भारतको ताजमहल, फ्रान्सको पेरिस, रूसको मस्को, चीनका तिब्बत र विशाल पर्खाललगायतका सूचीमा नेपालका काठमाडौं, भक्तपुर र पाटनलगायत १० स्थल पर्नुले नेपालको पर्यटन सम्भावना विश्वमा झनै फैलिन पाएको छ । नेपालप्रति विश्वका नागरिकको चासो झनै बढ्न गएको छ । 

युनेस्को विश्व सम्पदा क्षेत्रमा नेपालका विभिन्न सम्पदा (सांस्कृतिक र प्राकृतिक) लाई सूचीकृत गरिएका छन् । सांस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका सात स्मारक क्षेत्र (तीन वटा ऐतिहासिक दरवार, दुई वटा बौद्ध स्तुप र दुई वटा हिन्दू मन्दिर स्मारक) र लुम्बिनी तथा प्राकृतिक सम्पदा अन्तर्गत चितवन र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज रहेका छन्। उपत्यकाका ती सम्पदालाई सन् १९७९ मा युनेस्कोले विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत गरेको थियो ।

  • काठमाडौँ दरवार क्षेत्र (हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र)
यो क्षेत्र काठमाडौँ नगरको मध्यमा छ । हनुमानढोका नामले पनि प्रसिद्ध यो दरवार क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक भवन र मन्दिर राजा रत्न मल्लदेखि पृथ्वीवीरविक्रम शाहका पालासम्म निर्माण गरिएका हुन् । त्यस क्षेत्रमा महत्वपूर्ण स्मारकमा तलेजु मन्दिर,जगन्नाथ मन्दिर, शिवपार्वती मन्दिर, ठूलो घण्टा, कालभैरव, मैजुदेवल, कुमारीघर, वसन्तपुर दरवार, गद्दी बैठक, काष्ठमण्डपलगायत मुख्य आकर्षणका स्मारक हुन् ।
 
ने.सं. ७९२ (विं.सं १७२९) मा मल्लकालका प्रसिद्ध राजा प्रताप मल्लले हनुमानको मूर्ति स्थापना गरेपछि यसको महत्व र दरबार रहन गएको हो । दरबार स्क्वायरको बीच भागमा अजंगको देखिने काल भैरबको मूर्ति छ । यहीं मल्लहरूका दरबारका अतिरिक्त पृथ्विनारायण शाहले निर्माण गर्न लगाएको नौतले दरबारसमेत छ । नौतले दरबार नजिकै रहेको कुमारी घरको महत्व उत्तिकै छ जहाँ शाक्य कूलकी सानी केटीलाई जीवित देवीको रूपमा राखिएको छ । हनुमानको मूर्ति पछाडि सानो बार्दली रहेको भवनको छानामा हनुमानढोका मुख्य प्रवेशद्वारमाथि बायाँपट्टि तीन छाना भएको मन्दिर छ । यो मन्दिर ‘आगमछे’ नामले प्रसिद्ध छ । हनुमानको मूर्तिको दाँयापट्टि दरबार प्रवेश गर्ने मुख्यद्वारको रूपमा रहेको सुवर्णद्वारलाई बिशेषरुपमा सजाइएको छ । वि.स.१८८७ को नापीमा हुनमान ढोका दरबारको क्षेत्रफल अहिलेको भन्दा निकै ठुलो र विस्तृत रहेको थियो । तर अहिले अतिक्रमण भैसकेको छ । नासल चोकको दक्षिण पूर्वी कुनामा चारतह छाना भएको नौतले वसन्तपुर दरबार छ । वसन्तपुर दरबार नेपाली मन्दिर शैलीमा निर्माण भएको छ । 

  • पाटन दरवार क्षेत्र 
कलाको शहरका रूपमा परिचित पाटन दरवार क्षेत्रमा रहेका स्मारक अधिकांश १६ औँ देखि १८ औँ शताब्दीसम्म निर्माण गरिएका हुन् । प्रायः राजा सिद्धिनरसिंह, श्रीनिवास र योगनरेन्द्र मल्लले निर्माण गर्न लगाएका थिए । मूलचोक, सुन्दरीचोक, मणिकेशवनारायण चोक, भीमसेन मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, तलेजु मन्दिर, कुम्भेश्वरलगायतका मुख्य आकर्षणका क्षेत्र हुन् । ढुङ्गाबाट निर्मित कृष्ण मन्दिरको वरिपरि रामायण र महाभारतका दृश्य कुँदिएका छन् ।

सातौंदेखि १३औं शताब्दीसम्म पाटन एशियाकै बुद्ध धर्मको प्रमुख स्कूलको रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । यहाँ रहेका बहाल, बिहार र स्तुपाले यो कुराको पुष्टि गरेका छन् । पाटन दरबार स्वायर क्षेत्र मल्ल राजाहरूको निवास रहेको मुख्य थलोको रूपमा रहेको पाइन्छ । यो क्षेत्रमा तत्कालीन राजाहरूले खानपिन, आराम र बैठकको लागि उपयुक्त हुने देउतले भवनको मात्र होइन, कयौं कलात्मक मन्दिरहरूको पनि निर्माण गर्न लगाएका छन् । पाटन दरबार क्षेत्रको सुन्दर कलाकारितालाई हेरेर कतिपयले सुन्दरताको शहरले सम्बोधन गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । त्यसमा पनि पाटनको दरबार स्वायर क्षेत्र भवन र मन्दिरको स्थलजस्तो लाग्छ । यहाँ योगनरेन्द्र मल्लको सुन्दर सुनौलो मूर्ति छ । पाटनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आकर्षण हो, दरवार स्क्वायर क्षेत्रमा देउतले भवनको आगाडि रहेको सुन्दर र कलात्मक कृष्ण मन्दिर । राजा सिद्धिनरसिंह मल्लले सन् १६३० मा निर्माण गर्न लगाएको पाटन कृष्ण मन्दिरलाई पर्यटकहरूले निकै मन पराएको देखिन्छ । पाटन दरबार क्षेत्र उतर–दक्षिण आयाताकार रूपमा अवस्थित छ । पूर्वतिर दरबार क्षेत्र र पश्चिमतर्फ लस्करै मन्दिरहरू रहेको हुनाले एकै दृष्टिमा बिभिन्न मन्दिरहरू र दरबार हेर्दा अनुपम देखिन्छ ।

  • भक्तपुर दरवार क्षेत्र 
भक्तपुरको मुख्य नगर राजा आनन्ददेवले स्थापना गर्न लगाएको गोपालराज वंशावलीमा उल्लेख छ । तैपनि यो शहर लिच्छविकालीन हुनसक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ । सिंहद्वार,स्वर्णद्वार, चारधाम, ५५ झ्याले दरवार, तौमडी, न्यातपोल मन्दिर, दत्तात्रेय मन्दिर, पूजारीमठ आदि हेर्न लायक छन् । यहाँका प्रमुख स्मारकमा सिंहद्वार, स्वर्णद्वार, चारधाम, पचपन्न झ्याले दरबार, तौमढी, न्यातपोल मन्दिर, दत्तात्रय मन्दिर, पूजारी मठ, भूपतेन्द्र मल्लको सालिक आदि रहेका छन् । यहाँको पचपन्न झ्याले दरबार त राजा यक्ष मल्लको समयमा सन् १४२७ मा बनेको र सत्रौं शताब्दीमा आएर राजा भूपतेन्द्र मल्लका पालामा पुनर्निर्माण गरिएको हो । कला सङ्ग्रहालय यहाँको अर्को उल्लेख थलो हो ।

भक्तपुर दरबार क्षेत्रमा ईटा र काठले बनाइएको ५५ झ्याले दरबार र दरबार वरिपरि रहेका प्यागोडा शैलीका मन्दिरहरूको समष्टिलाई भक्तपुर दरबार क्षेत्रले प्रतिबिम्वित गर्छ । यसमा भएका आँखीझ्यालले वोरण अनि साना–साना असंख्य चित्रहरू (पहिलो तल्लामुनी निस्केका दलीनहरूबीच छन्) ज्यादै महत्वपूर्ण मानिन्छन् । पहिलो तल्ला भित्रपट्टीको चित्रकला ज्यादै उत्कृष्ट छन् भने दोश्रो तल्लामा काष्ठकला प्रदर्शित गरिएका छन् । स्वर्णद्वारको अगाडि विशाल खम्बामाथि सुनको मोलम्वानामा स्थापित भुपतिन्द्र मल्लको शालिक भक्तपुर दरबार क्षेत्रको अर्को आकर्षण हो । ५५ झ्याले दरबारको अगाडि कुनामा एक तल्लामाथि ठुलो घण्टा झुन्डाइएको छ, जुन रणजीत मल्लले स्थापना गरेको अभिलेख पनि त्यसैमा कुँदिएको छ । ठुलो घण्टासँगै शिखर शैलीको ढुंगाको मन्दिर, ५५ झ्यालको कुनामा रहेको दुर्लभ जीवजन्तरको मृर्ति सहितको शिखर शैलीको ढुंगाका मन्दिर र भक्तपुर नगरपालिका जानेवाटोमा पर्ने १ तल्ले छाना भएको रातो मन्दिरलाई ३ वत्सलाको मन्दिर भन्ने चलन छ ।भक्तपुरको दरबार क्षेत्रको भित्री भागमा एउटा सानो चोक रहेको र चारैतिर कोठाहरू देखिन्छन् । यहीं मल्ल राजाहरूको वैठकस्थल पनि रहेको छ । भूपतिन्द्र मल्लको शालिक रहेको सानो ढोका बाहिरको क्षेत्रमा घण्टाको दाहिनेपट्टि वत्सला दुर्गा मन्दिर पनि रहेको र यो शिखर शैलीमा निर्माण भएको देखिन्छ । दरबार क्षेत्रको भ्रमणमा जाने व्यक्तिहरूको लागि ठुलो आकर्षणको रूपमा रहेको छ, वत्सला दुर्गा मन्दिर । भक्तपुरमा रहेका प्यागोडा मन्दिरहरू र भवनहरू विविध विशेषता, विविध संस्कृति र परम्परालाई प्रतिविम्वित गर्न सफल देखिन्छन् ।

  • पशुपतिनाथको मन्दिर 
विश्वभरिका हिन्दूको पवित्रस्थलका रूपमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर प्यागोडा शैलीमा निर्माण गरिएको छ । भारतको चार धामको दर्शनपछि पशुपतिनाथको दर्शन गरेमात्र चारधामको दर्शन पूरा हुने मान्यता रहेको सो मन्दिर राजा भूपालेन्द्र मल्लले निर्माण गर्न लगाएको मानिन्छ ।

ज्योतिलिङ्ग स्वरूपमा विराजमान पशुपतिनाथ र यस वरिपरिको पावन पशुपति क्षेत्र समस्त हिन्दूहरूको श्रद्धा र आस्थाको केन्द्रविन्दु एवम् पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा रहिआएको छ । पशुपतिनाथको मन्दिरमा केन्द्रित पशुपति क्षेत्र करिब ४९२ हेक्टरको क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । देउपाटन, जयबागेश्वरी, गौरीघाट, चावहिल, कुटुम्बहाल, सिफल, गौशाला, पिंगलास्थान र श्लेष्मान्तक बन आसपासको क्षेत्र पाशुपत घेरामा पर्दछ । पशुपति क्षेत्रमा करिब ४९२ साना ठूला बिभिन्न शैलीका मन्दिर, सत्तल, चैत्य, देवालय आदि धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल र लगभग एक हजार शिवलिङ्ग रहेका छन् । (स्रोतः- ‘विश्व सम्पदा सूचिमा नेपालका सम्पदाहरू’ नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग)

  • स्वयम्भूनाथ 
काठमाडौँ उपत्यकाको पश्चिमतर्फको पद्मकण्ठ गिरि पहाडको थुम्कोमा रहेको स्वयम्भूनाथ अति प्रसिद्ध बौद्ध मन्दिर र चैत्य हो । ३६० वटा खुड्किलो पार गरेपछि स्वयम्भूनाथको महाचैत्यमा पुग्न सकिन्छ । लिच्छविकालमा निर्माण गरिएको स्वयम्भू क्षेत्रमा थुप्रै स्तुप छन् ।

स्वयम्भूनाथ स्तुप मानव निर्मित नभएर आफै उत्पति भएको धरोधर हो भन्ने धार्मिक मान्यता राखिन्छ । पाँचौं शताब्दीमा मानदेवको पालामा अर्थात् पाँचौ शताब्दीमा स्वयम्भूको अत्यन्त सुन्दर स्तुपको निर्माण भई सकेको दखिन्छ । स्वयम्भू महाचैत्यको निर्माणपछि कपिलवस्तु, भारतका वनारसलगायत बिभिन्न ठाउँ र चीनको ल्हासाका बिभिन्न स्थानहरूबाट आएका मानिसहरूले स्वयम्भू चैत्यमा दीक्षा दिने÷लिने पुनः निर्माण गर्ने आदि असंख्य कामहरू गरेको देखिन्छ । कपिलबस्तुका पण्डित ओडियानथले स्वयम्भू चैत्यको दर्शन गरेर अष्टसिद्धि योग प्राप्त गरेका थिए । स्वयम्भू महाचैत्यको वरिपरि रहेका शान्तिपुर, वायुपुर, अग्निपुर, नागपुर, नामक पञ्चतत्वको देवस्वरूप मूर्ति र मन्दिरहरूले सौन्दर्यलाई थप आकर्षण गरेका छन् । खुड्किलाको भर्याङको सुरूमा शिलाका तीन अछोम्य बुद्धका मूर्तिहरू रहेका छन् । पश्चिमतिरबाट पनि पैदलै पुग्न सकिन्छ भने दक्षिणतिरबाट सडक यातायात चैत्यको नजिकै पुगेको छ ।
  • बौद्धनाथ 
काठमाडौँको बौद्धमा रहेको ३६ मिटर अग्लो बौद्धनाथ स्तूप दक्षिण एसियाकै ठूला स्तूपमध्ये एक हो । मण्डल आकारमा रहेको बौद्धनाथ स्तुपको निर्माण पाँचौं शताब्दीमा भएको हो । आठौँ शताब्दीमा यसको जीर्णोद्धार गरिएको थियो । पाँचौ शताब्दीमा अर्थात् लिच्छविकालमा निर्माण गरिएको बौद्धनाथ निर्माण गर्दा १२ वर्ष लागेको बताइन्छ ।

राजधानीदेखि झण्डै ८ कि.मि पूर्वमा अवस्थित बौद्धनाथलाई स्वास्ती पनि भनिन्छ । तिब्बत जाने प्राचीन बाटोमा रहेको मानिने बौद्ध गुम्बाको गोलाद्र्ध ३६ मिटर छ । यो गुम्बा पाँचौ शताब्दीमा बनेको अनुमान गरिन्छ तर ठोस प्रमाण भने भेटिएको छैन । तिब्बती शरणार्थीहरूको बसोबास रहेको बौद्ध क्षेत्रमा धार्मिक र अन्य कारणले आउने पर्यटकहरूको घुईंचो लाग्ने गर्दछ । डनियल राइटद्वारा सम्पादित उन्नीसौं शताब्दीको एउटा वंशावलीअनुसार बौद्धनाथ महाचैत्यको स्थापना राजा मानदेव प्रथमले (४६४–५०५सन्) गरेको देखिन्छ । बौद्ध मार्गीहरूले बौद्धनाथ महाचैत्य पनि स्वयम्भूनाथ महाचैत्यजस्तै आफै उत्पन्न भएको हो भन्ने विश्वास पनि राखेको पाइन्छ ।

  • चाँगुनारायण मन्दिर 
भगवान विष्णुको मन्दिरका रूपमा रहेको चाँगुनारायणको निर्माणका बारेमा आजसम्म पनि तथ्य फेला पर्न सकेको छैन । विष्णुको मन्दिरको रूपमा रहेको चाँगुनारायणको निर्माण चौथौ शताब्दीमा भएको बताइन्छ । यहाँ रहेको शिलालेखले यो मन्दिर काठमाडौँ उपत्यकाका पुराना मन्दिरमध्ये एक रहेको जनाउँछ । यहाँका प्रस्तर, काष्ठ तथा धातुकला उदाहरणीय छन् । यहाँका उल्लेख्य कलामा विश्वरूप, विष्णु विक्रान्त, नरसिंह विष्णु आदि रहेका छन् ।

समुन्द्र सतहदेखि ५,५०० फिटको उचाईमा भक्तपुर शहरदेखि ५ कि.मि. उत्तरमा बिभिन्न कलाकृतिबाट सजिएको रमणीय पर्यटकीय धार्मिक तीर्थस्थल हो, चाँगुनारायण मन्दिर । प्राकृतिक सौन्र्दयको माझमा यो मन्दिर रहेको छ । चाँगुनारायणलाई कोही चम्पकनारायण, कोही गरूडनारायण, कोही चौपानारायण नामले समेत सम्बोधन गर्छन् । यी नारायण सत्य युगदेखि नै भएको कुरा उल्लेख छ । चाँगुनारायणको मन्दिर काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा पहिलेको अर्थात् सबैभन्दा पुरानो मानिन्छ । नेपालको पुरातन संस्कृति कलाले सिंगारिएको यो मन्दिर भव्य छ । यस मन्दिरको वरिपरि कसरी सफा गर्ने र पर्यटकहरूलाई कसरी आकर्षण भन्नेतर्फ ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा चाँगुनारायण क्षेत्रलाई एउटा त्यस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेज मान्न सकिन्छ कि एउटा सानो चांगु क्षेत्रले प्राचीन नेपालको सम्पूर्ण इतिवृत्तान्त दिलाइरहेको छ । यो तथ्यलाई भुलेर पूरानै ढंगले एउटा सांस्कृतिक र धार्मिक पुरातात्विक क्षेत्रको रूपमा मात्रै लिने हो भने चाँगुनारायाणलाई नचिनेको ठहरिनेछ । तसर्थ, चाँगुनारायण क्षेत्रलाई केही मन्दिर र मुर्तिहरूले सजिएको एक सम्पदा स्थलको रूपमा मात्र होइन, बरू सिंगो नेपालको राजनीति इतिहास बुझाउने एक दरिलो प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । 

  • लुम्बिनी 
ईशापूर्व ६२३ मा बुद्ध जन्मिएको स्थल । काठमाडौंबाट करिब तीन सय किलोमिटर दक्षिण-पश्चिममा अवस्थित लुम्बिनीका प्रमुख सम्पदामा मायादेवी मन्दिर, अशोक स्तम्भ, शाक्य पुष्करिणी तलाउआदि रहेका छन् । यहाँ विभिन्न मित्रराष्ट्रले बौद्ध स्तूप निर्माण गरेका छन् । यहाँ सङ्ग्रहालय र अनुसन्धान केन्द्र पनि रहेको छ ।

लुम्बिनी अञ्चलको रूपन्देही जिल्लामा रहेको बुद्ध जन्मस्थान २७ डिग्री २५’ उत्तरी अक्षांश र ८२ डिग्री ४३’ पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित छ । विश्वका प्रमुख धर्महरू मध्ये एउटा धर्मको रूपमा स्थापित बुद्ध धर्मका प्रणेताको रूपमा प्रतिष्ठित गौतम बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी नेपालमा रहेकैले विश्वमै नेपालले बुद्ध जन्मेको देशको महत्वपूर्ण स्थान पाएको छ । विश्वभरका बौद्धमार्गीहरूको सबैभन्दा ठूला तीर्थस्थलको रूपमा प्रख्याति पाएको लुम्बिनीको धार्मिक र ऐतिहासिक महत्वकै कारणले युनेस्कोले विश्व सम्पदा अन्तरगत सूचीकृत गरेको छ । सर्वप्रथम मौर्य राजा अशोक आफ्नो राज्यभिषेकको वीसौं वर्ष (२४५ ई.पू.) मा लुम्बिनी आएको र शिला स्तम्भ राखेको कुरा बौद्ध ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको छ । सन् १८९६ मा वीरशम्सेरले नियुक्त गरेका पाल्पाका गर्भनर खड्गशम्सेरको नेतृत्वमा भएको उत्खनन्बाट अशोक निर्मित शिलास्तम्भ प्राप्त भएको थियो ।  सम्राट अशोकले अफ्नो जीवनकालमा स्थापना गरेका ६४ स्तम्भमध्ये लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । सन् १९९४ देखि पुरातत्व विभाग र जापानको बुद्धिष्ट महासंघको संयुक्त प्रयासमा लुम्बिनी विकास परियोजनाअन्तर्गत उल्खनन कार्य भइरहेको छ ।

  • चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 
सन् १९७३ मा स्थापित यो निकुञ्जमा वन्यजन्तु तथा सयौँ प्रजातिका वनस्पतिको अवलोकन गर्न सकिन्छ । तराईको समथर मैदानमा रहेको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो । ९३२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो निकुञ्ज एसियाकै संरक्षित क्षेत्रमध्ये एकको रूपमा रहेको छ । वनस्पति तथा वन्यजन्तुका निकै सम्पन्न चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पाटेबाघ, एक सिङ्गे गैंडा, घडियाल गोही आदि जस्ता दुर्लभ जनावरको महत्वपूर्ण वासस्थलको रूपमा रहेको छ ।

शाही चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा २०३० सालमा स्थापना भएको यो निकुञ्जलाई अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चिनिन्छ । प्राकृतिक वातावरण, वन्यजन्तु, पंक्षी, वनस्पति र भू–दृश्यहरूका दृष्टिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गरिएको हो । ९३२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको यो निकुञ्जले चुरे पर्वत, राप्ती उपत्यका, नारायणी, राप्ती र रिउ नदीहरूले बनाएको मैदानी भाग, सिमसार क्षेत्र, ताल, तलैया, बनजंगल, झाडी, बुट्यान आदि क्षेत्रहरूलाई समेटेको छ । यो निकुञ्ज महाभारत पहाडको फेदिदेखि दक्षिणतर्फ फैलिएको छ । विविधतापूर्ण प्राकृतिक वातावरण, उपलब्ध जैविक विविधतामा सम्पदाको दृष्टिकोणले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । यो निकुञ्जमा पचासौं जातका स्तनधारी जीवजन्तुहरू पाइन्छन् । ३० भन्दा बढी ठूला जातका स्तनधारी जीवजन्तुहरू पाइन्छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको महत्व विश्वमै दुर्लभ एकसिंगे गैंडा र ठूला हात्तीहरूले बढाएका छन् ।


  • सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज 
सन् १९७६ मा स्थापित पूर्वी नेपालको सगरमाथा अञ्चलको सोलुखुम्बु जिल्लामा रहेको यस निकुञ्ज क्षेत्रमा विश्वकै सर्वाच्च शिखर सगरमाथा पनि छ । यसै निकुञ्जभित्र छ हजार मिटरभन्दा अग्ला ल्होत्से, नुप्से, चो ओयु, ल्होत्सेसार, पुमोरी, आमादब्लम, थामसेर्कु जस्ता हिम चुचुराहरू पर्दछन् । कस्तुरी मृग, हिमाली भालु, थार, घोरल, झारल आदि यहाँका मुख्य वन्यजन्तु हुन् ।

सन् १९५३ मे २९ का दिन नेपालका तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र न्युजिल्याण्डका सर एडमण्ड हिलरीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेपछि संसारभर सगरमाथा अञ्चलमा अवस्थित हिमशिखर सगरमाथा तथा खुम्बु क्षेत्रको चर्चा हुन थाल्यो । नेपालमा निकुञ्ज तथा संरक्षण क्रियाकलापमा संलग्न एफएओ का एक उच्च अधिकारी जोन ब्लाओरले सन् १९७१ मा सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमण गरी यस क्षेत्रमा निकुञ्ज स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । तत्कालिन श्री ५ को सरकार, न्युजिल्याण्ड सरकार, वातावरणविद्हरू, पर्यटकहरू र स्थानीय जनताको सहयोगमा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना पनि भयो । त्यसो त, हिमाली राज्यको रूपमा विश्वमा परिचित हुँदै आएको नेपालका अधिकांश उच्च र मनोरम दृश्यका हिमशिखरहरू सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जकै माथिल्लो भागमा पर्छन् । निकुञ्जमा पर्ने ८००० मिटरभन्दा बढी उचाईका हिमालहरू धेरै छन् । ८,८४८ मिटर उचाइको सगरमाथासहित ८,५१६ मिटर उचाइको ल्होत्से, ८,४०० मिटर उचाइको ल्होत्सेसार र ८,२०१ मिटर उचाइको चायु हिमाल छन् । त्यसैगरी, ७,००० मिटरभन्दा बढी उचाईका हिमालहरूमा ७,७४३ मिटर उचाइको नोजुंम्वाकाङ्ग, ७,८५५ मिटर उचाइको नुद्से, ७,१६१ मिटर उचाइको पुमोरी, ७,५९१ मिटर उचाइको शान्ति शिखर र ७,५५९ मिटर उचाईको झार्से छन् । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको अधिकांश भूभाग समुद्री सतहबाट ३,००० मिटरभन्दा बढी उचाईमा छ ।

यस वाहेक नेपालले सन् १९९६ र त्यसपछिका वर्षमा गरी अहिलेसम्म १५ वटा विभिन्न सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न युनेस्कोसमक्ष आग्रह गरेको छ । यी सम्पदाका बारेमा भने निर्णय हुन बाँकी छ । नेपालद्वारा प्रस्तावित सम्पदा हुन् :-

  •  पनौतीको मध्यकालीन वास्तुकला क्षेत्र - (सन् १९९६)
  •  प्राचीन शाक्य अधिराज्यका पुरातात्विक अवशेष रहेको तिरौलाकोट - (सन् १९९६)
  •  मुस्ताङको मुक्तिनाथ उपत्यकाको गुफा वास्तुकला - (सन् १९९६)
  •  गोरखास्थित मध्यकालीन दरबार क्षेत्र - (सन् १९९६)
  •  रामग्राम - (सन् १९९६)
  •  खोकना - (सन् १९९६)
  •  लो मान्थाङ - (सन् २००८)
  •  बज्रयोगिनी र साँखुका प्रारम्भिक बस्ती - (सन् २००८)
  •  कीर्तिपुरको मध्यकालीन वस्ती - (सन् २००८)
  •  रूरू क्षेत्रको ऋषिकेश हाता - (सन् २००८)
  •  नुवाकोट दरबार क्षेत्र - (सन् २००८)
  •  रामजानकी मन्दिर - (सन् २००८)
  •  तानसेनको मध्यकालीन नगर - (सन् २००८)
  •  सिंजा उपत्यका - (सन् २००८)
  •  दैलेखेको भुर्ती मन्दिर क्षेत्र - (सन् २००८)

विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्थलहरूको सुरक्षा सम्बन्धित देशको मात्रै नभएर विश्वकै जनताको जिम्मेवारीभित्र रहन्छ । त्यसैले नेपालका १० धरोहरको संरक्षणलाई विश्वकै जिम्मेवारी भित्र पार्नु नेपालका लागि अति नै सकारात्मक पक्ष हो । युनेस्कोको पहलमा सन् १९५४ को २१ अप्रिल देखि १४ मे सम्म हेगमा सम्पन्न अन्तरर्राष्ट्रिय सम्मेलनले १४ मे १९५४ का दिन तयार पारेको महासन्धीमा सशस्त्र संघर्षको बेलामा सांस्कृतिक सम्पदाको सुरक्षा गर्नु विश्वकै जनताको जिम्मेवारी भएको उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यकाको विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्थलहरूको मूल्यांकन युनेस्कोले नोभेम्वर १९९३ मा संयुक्त रूपमा गरेको थियो । युनेस्कोको पुनरावलोकनले विश्व सम्पदा सूचीमा परेका स्थलहरूको दिनहुँ ह्रास हुँदै गएको स्थिति देखेर ती स्थलहरूलाई एक देखि तीन वर्षसमम्म खतरामा परेको विश्व सम्पदा स्थलहरूको सूची (खतरामा रहेका सम्पदाहरू) मा राख्ने र विभिन्न शर्तहरू पूरा गरेको अवस्थामा पुन विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने सिफारिस गरेको देखिन्छ । युनेस्कोले पशुपति क्षेत्रमा बढ्दै गएको मानवीय र भौतिक अतिक्रमणबारे त नेपाललाई अहिले पनि सचेत समेत गराउँदै आएको छ । हाम्रा यी सम्पदाहरू मध्ये अधिकांश अहिलेका भौतिक विकासका प्रतिफल होइनन्, सनातन कालदेखिका धरोहर हुन् भने कतिपय प्रकृतिका अनुपम देन हुन् । हामीलाई त यी धरोहरलाई केवल संरक्षित गर्नसक्ने हैसियतको खाँचो छ र यिनै धरोहरबाट विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने ठूला योजनाहरूको खाँचो छ । बैशाख १२ को बिनाशकारी भुकमपले अहिले धेरै जसो सम्पदामा नोक्सान पर्याएको छ । तिनीहरुलाइ अब पहिलेको जस्तो मात्र नभै त्यहि शैलीमा त्यो भन्दा उत्कृष्ट पुननिर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता पनि रहेको छ । 

Friday, October 9, 2020

 https://www.canva.com/design/DAEKHTAU93k/Anmc9bhBWOpAbgOdo5KsrQ/view?utm_content=DAEKHTAU93k&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Tuesday, September 29, 2020

वर्तमान शिक्षा र स्थानीय निकायहरुको भूमिका

 

वर्तमान शिक्षा र स्थानीय निकायहरुको भूमिका



                                                                                                                            -         सन्तोष पोख्रेल
विगत चैत्र महिनादेखि कोरोनाका कारण शिक्षा क्षेत्र ठप्प छ । यसैगरी बिद्यालयहरू बन्द हुँदा लाखौँ बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट बन्चित भएका छन् । जस्तोसुकै कठिनपरिस्थितिमा पनि बालबालिकाहरू शिक्षा लिन पाउने अधिकारबाट बन्चित हुनुहुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यतालाई आधार मानेर सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका,२०७७ पनि जारी गरिसकेको छ ।

यस परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा यो कोरोनामय समयमा र कोरोनापछिको समयमा शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र छलफल गरी यसको ब्यवस्थापनको जरुरी छ । कोरोना भाइरसको आतङ्क कहिलेसम्म रहने हो भन्ने बारेमा अनिश्चितता छ । अनुमान गर्न पनि कठिन छ । यस परिस्थितिमा शिक्षामा सरोकार राख्ने सबैलाई अबको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती भएको छ भने अर्कोतर्फ कोरोना आतङ्कले उत्तिकै रूपमा सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खोलेको छ । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयको शिक्षालाई सुचारु बनाउन अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजनाको जरुरी छ ।

अल्पकालीन योजनाको रुपमा विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका आइ सकेको छ । यो निर्देशिकाले सम्भावित बिविधतालाई समेटेको हुनाले यसको वारेमा हरेक विद्यार्थी र अभिभावक सम्म जानकारी पुर्याउन जरुरी छ । हालसम्म पनि कति अभिभावक र विद्यार्थीहरु विद्यालय लाग्ने कुरामै आशावादी हुनुहुन्छ भने शिक्षकहरु लाग्ने नलाग्ने का विच वाट गुज्रीरहनु भएको छ । यस्तो विषम परिस्थीतीमा  योजना मात्र पनि पूर्णता होइन । योजनामा प्रस्ताव गरिएका बिविध निती,रणनीती र कार्यनिति कार्यन्वयनको पाटो महत्वपूर्ण हुन आउछ । यो निर्देशिका जारी भयो, निर्देशिकामा उल्लेखित जिम्मेवारीहरु सवैका धेरै थोरै रहेका छन् तर कार्यन्वयनको जिम्मेवारी भने पूर्ण रुपमा भएको पाइदैन । निर्देशिका ले स्थानीय तह तथा विद्यालयले स्रोत साधनमा पहँुचको आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी वर्गिकरण गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरेको छ । सहरी क्षेत्रमा वसोवास गर्ने सामुदायीक विद्यालयमा अध्ययनरत अधिकांस वालवालीकाहरु विद्यालयको सम्पर्क भन्दा बाहीर छन । उनीहरुको सेवा क्षेत्र पहिचान गर्न विद्यालय नै असमर्थ हुन्छ । डेरा गरेर वस्ने अभिभावकका नानीहरु डेरा सरेर जाने तथा सम्पर्क नं पनि परिवर्तन भैरहने कारणले स्रोत साधनमा पहँुचको आधारमा विद्यार्थीको पहिचान गरी वर्गिकरण गर्न गाह्रो छ । तथापी निर्देशिकाले विद्यालय सेवा क्षेत्र भन्दा वाहीर वसेका वालवालिकाहरुको पहिचान र वर्गिकरण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय निकायलाई भनेको छ । तर स्थानीय निकायका वडाहरुमा यसको वारेमा कुनै काम हुन सकेको छैन र कार्ययोजना बनाई सुचना समेत गरेको देखिदैन ।

 शिक्षालाई प्राथमिकताको विषय नवनाउने आँखाबाट अहिलेको वर्तमान समस्यालाई देख्न सकिदैन । सवैले आफ्नो भूमिका जिम्मेवारी पूर्वक निर्वाह नगर्नेहो भने जतिसुकै राम्रो योजना वनेपनि त्यसको महत्व रहदैन । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा पनि विद्यार्थी वर्गिकरण भन्दा पनि विद्यालयमै फेस टु फेस कार्यक्रम संचालन गर्नु पर्छ र गर्नु हुदैन भन्नेमै स्थानीय बहस सिमित रहेकाले विद्यार्थी ट्रेसिङको कार्यले महत्व पाएको देखिदैन । विद्यालय पिच्छे फरक रणनिती वन्यो भने वाक्लोरुपमा रहेका विद्यालयका विद्यार्थीहरुमा शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने ब्यक्तिहरुमाथी नै अविस्वास सृजना हुन जान्छ । जसले शिक्षा क्षेत्रमा दिर्घकालीन असर पर्न सक्छ ।

एकातीर कोरोनासँगै लम्किएको अनलाइन कक्षाहरूको सञ्चालनलाई यसको सकारात्मक प्रभाव मान्नुपर्ने हुन्छ ।  निश्चित रूपमा अनलाइन शिक्षाका आफ्नै सीमितता छन् । व्यवस्थापन गाह्रो छ । व्यवस्थापन भए पनि विद्यार्थी कक्षामा उपस्थित भएर अध्ययन गरेजस्तो यो प्रभावकारी हुँदैन नै तथापी यसको कार्यन्वयनको प्रभावकारीता र कार्यन्वयनको अवस्था एकातीर छदैछ भने कुन कुन विद्यालयले कुन ढंगले अनलाइन कक्षाहरु संचालन गरिरहेका छन भन्ने विस्वसनिय तथ्यगत आधार पनि पालीकाहरु संग छैन । संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिन पाउने आधार तयार गर्नकालागि पनि कुन विद्यालयको अवस्था के छ भन्ने कुराको जानकारी हरेक पालीकाहरु संग हुनु पर्दछ । तर अनलाइन कक्षा विद्यालयहरुले चलाएका छन् या छैनन वा कस्ता विद्यालयहरुले कस्तो कार्यतालीकाका आधारमा अनलाइन शिक्षा संचालन गरिरहेका छन त भन्ने विषयमा पालीकाहरुले नियमित नियमन गर्नु पर्दछ ।

 हाल सम्म हामीले सहजै गर्न सक्ने काम कुन कुन रेडियोवाट कुन कुन कक्षा संचालन हुदैछ र कुन कुन टेलिभिजनवाट कुन कुन कक्षाका कुन कुन पाठहरु प्रसारण हुदैछन भन्ने कुराको जानकारी कम्तिमा स्थानीय संचारका साधनहरुवाट प्रसारण समेत गर्न सकेका छैनौ । विद्यार्थी ले थाहापाउने कुरा त परै छाडौ हामी शिक्षकहरुलाइ समेत पाठ प्रसारणको समय तालीका वारेमा पूर्ण जानकारी छैन । सवै विद्यालयमा सुचना र संचारको पहुँच न पालिकाहरुले पुर्याएका छन नत सवै शिक्षक साथीहरु इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ । मानव स्रोत विकास केन्द्र र शिक्षा मन्त्रालयले प्रकासीत गरेको पाठ प्रसारण तालीका शिक्षकहरु सम्म पुर्याउन हामी के कती जिम्मेवार भएर लागेका छौं । शिक्षकहरुले यो सुचना पाउनुभयो भने मात्र कहिले रेडियो सुन्ने र कहिले टिभी हेर्ने भन्ने वारेमा आफ्ना नानीहरुलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ । विगत समयदेखिनै हामीले रेडियो र टेलिभिजन प्रसारणका अभ्यासहरु गर्दै आइरहेका छौ । हामीले ती अभ्यासहरु प्रभावकारी भएनन मात्रै भन्यौ तर प्रभावकारी हुन नसक्नुका पछाडी के के कारणहरु थिए भनेर समस्याको पहिचान कसरी गरियो ?रेडियो तथा टेलीभिजनमा पाठ प्रसारण गर्ने शिक्षकहरुलाई जिम्मेवार वनाए जस्तै नानीवावुहरुलाई सुन्न र हेर्न अभिभावक र शिक्षकहरुलाइ कति उपयोग गर्यौ र जिम्मेवार वनायौ । शिक्षण सिकाइमा अभिभावकीय जिम्मेवारीका लागि सचेतना अभियानकालागि हामीले के कस्ता सुचनामूलक कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्यौ ? यी र यस्ता अनेकौ प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिला भै सकेको छ ।

पालिकाहरुले आफ्नो आवस्यकताका आधारमा निर्देशिकालाइ टेकेर अल्पकालीन योजना अन्तर्गत विद्यार्थीले के गर्ने ? विद्यालयले के गर्ने ? अभिभावकले के गर्ने ? स्थानीय पालीकाहरुले के गर्ने ? भन्ने कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । अहिले पालीका अन्तर्गत विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी शिक्षा महाशाखा वा शिक्षा शाखामा सिमीत भएको पाइन्छ । तर यसको केही अधिकार सहितको जिम्मेवारी प्रत्येक वडा सम्म विस्तार गर्न सकिएन भने निर्देशिका अनुसार त्यहाँका समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न कठीन हुन जान्छ । पालीकाहरुले तत्कालै सिकाइ सहजीकरण प्रणालीको माध्यमवाट सिकाइमा सहजीकरण कार्यक्रमको समन्वय तथा अनुगमन गर्न समिति गठन गरिहाल्नु पर्दछ जसले अन्योलमा परेका विद्यालय तथा शिक्षक अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुको कार्य प्रक्रियामा समन्वय गर्न सहज हुन्छ । यसै गरि अभिभावक हरुलाई आफ्ना वालवालीका हरुलाई जीवनोपयोगी, परम्परागत, तथा सामाजीक ब्यवहार कुशल सिपहरु सिक्न र सिकाउन,उत्प्ररेरीत गर्ने,अध्ययन अध्यापनमा निरन्तर सहयोग गर्ने वातावरण वनाउने,विद्यार्थी पहिचान र वर्गिकरणकालागि विवरण उपलब्ध गराउने, आफ्ना नानीहरु निरन्तर सिकाइमा संलग्न भए नभएको बारेमा विद्यालयलाइ निरन्तर सुचना लिने र दिने कार्यमा अग्रसर वनाउने कार्य गर्न विभिन्न स्थानीय पत्रपत्रीका, रेडियो,टेलीभिजन वाट सन्देश मूलक जानकारीहरु प्रसारण गर्नु पर्दछ । 

त्यसैगरी अल्पकालीनकार्यक्रम गरेर मात्र पनि विद्यालय शिक्षाको विकास पूर्ण हुदैन । यदि कोरोनाको समय लम्बियो भने सधैँ विद्यालय बन्द गरेर सम्भव छैन । कोरोना सँगसँगै विद्यालय सञ्चालन गरेर शैक्षिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामीले आवश्यक पूर्वतयारीहरू गर्न आवश्यक छ । अहिले हामीले विद्यालयमा अभ्यास गरिरहेका धेरै कुराहरूमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । परिवर्तन आफैमा चुनौतिपूर्ण हुन्छ । परिवर्तनलाई सही तरिकाले व्यस्थापन गर्न सकिएन भने सकारात्मक परिणामको सट्टामा धेरै नकारात्मक अवस्था पनि निम्तिन सक्दछ ।

दिर्घकालीन योजना अन्तर्गत स्थानीय निकायहरुले अहिलेनै सोचिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि आएको छ । दियो निभेपछीको तेल, चोर भागि सकेपछीको सुरक्षा ब्यवस्था जस्तो भयो भने हामी अझै पछाडी धकेलीने निश्चित छ । त्यसैले स्थानीय पालीकाहरुले तत्कालै दिर्घकालीन योजनामा ध्यान दिन जरुरी छ ।

अवका दिनमा विद्यालयका क्याण्टिन र शौचालयहरूमा प्रशस्त पानी र साबुनको व्यवस्थापन गरेर हात धुने व्यवस्था गराउनुपर्ने हुन्छ । कोरोनालाई जितेर यसबाट मुक्ति हुनेभन्दा पनि कोरोना सँगसँगै शैक्षिक क्रियाकलापहरूलाई सञ्चालन गर्दा हामीले हरेक बच्चालाई कसरी व्यक्तिगत सरसफाई गर्ने भन्ने सिकाएर स्कुलको गेटबाट भित्र पसेपछि गेटबाहिर ननिस्किउन्जेल सुरक्षित भएर बस्न सिकाउनुपर्ने हुन्छ ।

भौतिक दूरी कायम राख्दै अध्ययनका क्रियाकलापहरू गराउनुपर्ने हुन सक्छ । यदि कोरोनाको समय धेरै महिना रह्यो भने हामीले हाम्रा बानी व्यवहारमा आमूल परिवर्तन ल्याउने नै छौँ । यस कोरोना महामारीले शिक्षाको सिकाइ पद्धति  मूल्याङ्कनलगायत सम्पूर्ण आयाममै आमूल परिवर्तन गरिदिएर हाम्रो शिक्षालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सम्भावना पनि त्यतिकै छ ।

कोरोना निर्मूल भएर हामी पहिलेकै अवस्थामा फर्किने सम्भावना कम देखिन्छ बरु हामीले हाम्रा बानी व्यवहारहरू,  नीति, नियमहरू कोरोना सापेक्ष बनाउनु जरुरी देखिन्छ ।

वर्तमान अवस्थामा हाम्रा कक्षाहरूमा विद्यार्थीहरू कोचाकोच भएर, अटेसमटेस भएर बस्नुपर्ने स्थिति छ । एउटै शिक्षकले करिब ५० जना भन्दा बढीलाई एउटै कक्षामा राखेर पढाउने, गृहकार्य दिने तर फर्केर नहेर्ने गरेको अवस्थामा अबका कक्षाकोठाहरूमा एकल कुर्सी राखेर भौतिक दूरी कायम राख्दै १५ देखि २० जना विद्यार्थीहरूको मात्र कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यस अवस्थामा पढाइको गुणस्तर बढ्ने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रविधिको प्रयोग गर्दै १५देखि२० जनाले कक्षाकोठामा पढ्न पाउने अवसर पनि कोरोनाले खोलिदिने सम्भावना छ ।

अबको शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्न आर्थिक चुनौती त छ नै । कुनै समयमा कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रका लागि खर्च छुट्याएको सरकारले उक्त्त बजेटलाई अहिले झण्डै १० प्रतिशतमा झारेको अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना कम नै छ ।

स्थानीय निकायहरुले शिक्षा क्षेत्रको बजेटलाई २५ प्रतिशतमा पुर्याएर नयाँ योजनाका साथ अघि बढ्न आवश्यक छ । सरोकारवालाहरूले यो कोरोनामय समयलाई अवसरको रूपमा लिई नीति, नियम बनाई अबको शिक्षाको कार्यदिशा बनाउनु आवश्यक मात्र नभएर अनिवार्य छ । यदि यस मोडमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने हामीले ठूलो अवसर गुमाउनेछौँ । भावी सन्ततिहरूले समेत पुरानै शिक्षा प्रणालीमा अभ्यस्त भई नयाँ सम्भावनाका लाभबाट बन्चित हुने निश्चित छ ।

संसारका केही देशहरुमात्र डिजिटल दुनियाकालागि तयार भएका छन् । अवको सिकाइ डिजिटलको अभावमा कल्पना गर्न सकिदैन । नेपालको सन्दर्भमा केही विद्यालय र अभिभावक यसको पहुँचमा पुगिसकेका छन । वाँकी विद्यालय र विद्यार्थीहरुको पहुँचमा डिजिटल प्रविधि पुर्याउन सरकारले तत्काल शिक्षा क्षेत्रको बजेट बृद्धी गर्नु पर्दछ । नेपालमै ल्यापटप उत्पादन शुरु गरी निशुल्क पाठ्यपुस्तकमा गर्ने लगानी वालवालिकाकालाई ल्यापटप वितरण र इन्टरनेटको पहुंच विस्तारमा गरिनु पर्दछ । स्थानीय तहले शिक्षामा छुट्याइएको यस बर्षको तलव वाहेकका सम्पूर्ण खर्च विद्यालय शिक्षाको डिजिटल बिकासमा लगाउनु पर्दछ ।

यसका बाबजुद, अहिलेको वैज्ञानिक युगमा प्रविधिको प्रयोगविनाको शिक्षा अपूरो र अधुरो थियो । नेपालको सन्दर्भमा विद्यालयहरूले प्रविधिलाई महत्व दिएकै थिएनन् भन्ने स्थिति थियो ।

आज कोरोनाले हाम्रा विद्यालयलाई भर्चुअल कक्षाहरूमा जानै पर्ने पाठ सिकाएको छ । अब सरकार र विद्यालयहरूले प्रविधिलाई नकार्न नसक्ने भएका छन् । भाइबर, मेसेन्जर, फेसबुक, गुगल, जुम सबै प्रयोग गरिन थालिएका छन् । यिनीहरूको प्रभावकारिता कतिको भएको छ, त्यो बेग्लै कुरा भयो तर यस्ता कक्षाहरू सुरुवात गरिदिने कोरोन भाइरसले शिक्षामा नयाँ आयाम थपिदिएको मान्नुपर्ने हुन्छ । आज शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू, अभिभावकहरू प्रविधिमैत्री भइरहेका छन् । 

भर्चुअल कक्षा कहिल्यै पनि कक्षा कोठाको विकल्प हुन सक्दैन । अहिलेको वैज्ञानिक युगमा कक्षा कोठाहरू पनि भर्चुअल कक्षाको अभावमा अपूरा थिए । भर्चुअल कक्षा र कक्षाकोठा एकअर्काका परिपूरक हुन सकेमा शिक्षामा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ, जसको जग कोरोना भाइरसले बसाइदिएको छ ।

अब बनाइने शैक्षिक नीति, नियमलाई भर्चुअलमैत्री बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाटो कोरोनाले देखाइदिएको छ । सबै विद्यालय र सबै बालबालिकाहरूलाई इन्टरनेटको सहज सुविधा पु¥याउनै पर्ने चुनौती सरकारमाथि थपिदिएको छ भने शिक्षक र अभिभावकहरूलाई समेत प्रविधि सिक्न प्रोत्साहन गरेको छ ।

यसरी अव शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्ने र शिक्षालाइ नयाँ धारवाट लैजानेहो भने स्थानीय निकायहरुले यस प्रकारका सुधारका कार्यहरु गर्न जरुरी भै सकेको छ । एउटा सानो विद्यालय संचालन गर्दा त विद्यालय सुधार योजना निर्माण गरेर अगाडी बढ्नु पर्छ । तर हाल  कैयौ स्थानीय निकायहरुले विद्यालयलाइ निर्देसन दिने संस्थाको रुपमा काम गर्दै आएको पाइन्छ । विद्यालय सुधार सँग सम्बन्धीत शैक्षिक योजना निर्माण गरी सार्वजनिक हुन सकेका छैनन । अन्योलताका विचवाट विद्यालय सिकाइ गुज्रीरहेको छ विद्यालयहरु केन्द्रको, प्रदेशको या स्थानीय निकायको निर्देशन मध्ये कसको निर्देशनलाई पालन गर्ने भनेर अन्योलतामा गुज्ररिहेका छन । विद्यालयको भौतिक विकासका योजनाले मात्रै शिक्षाले फड्को मार्ने सम्भावना देखिदैन । त्यसैले स्थानीय तहहरुले शिक्षाको विकासमा फड्को मार्नेहो भने यस प्रकारका कार्यक्रम सहितको योजना ल्याउन जरुरी छ ।

 

, शिक्षक र शिक्षण विधि

 उपयुक्त शिक्षण विधि र उत्साहित शिक्षकले नै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्नसक्छन् । हाम्रा विद्यालयहरूमा शिक्षकले पढाउँछन् र विद्यार्थीले पढ्छन् । त्यहाँ शिक्षकले परीक्षामा केन्द्रित भएर घोकाउँछन् र विद्यार्थीले पाठ पढ्छन् र घोक्छन् । यो शिक्षक मात्रैको दोष होइन यो शिक्षा प्रणलीकै दोष हो । जव सम्म लब्धाङ्क मा क्षमता मूल्याङ्कन हुन्छ यो समस्या रहिरहन्छ । नानी वावुमा परीक्षामा उच्च ग्रेड ल्याउन या पास हुन विद्यालय जादैछु भन्ने धारणा रहे सम्म  आफ्नो अनुभव, ज्ञान, सीप र रुचिको आधारमा विद्यालयलाई सिक्ने थलोका रूपमा कहिल्यै बुझ्ने छैनन् । परिणामतः विद्यार्थीले परीक्षामा केवल राम्रो अङ्क ल्याउन र पास हुनकै लागि पढ्छन्, केही नयाँ कुरा सिक्न होइन ।

, सिकाइको विषयवस्तु र वातावरण

  विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले कस्तो विषयवस्तुमा अध्ययन गर्छन् ? उनीहरूको रुचि र आवश्यकताको विषय के हो ? सिकाइको विषयवस्तु के हो ? शिक्षालयको शैक्षिक वातावरण कस्तो छ ? सिकाइको वातावरण अनुकूल छ कि प्रतिकूल ? सिकाइको वातावरण स्वच्छ, स्वस्थ र सुरक्षित छ कि छैन ? अनि विद्यार्थीलाई सिकाउने पाठ्यसामग्री कत्तिको समावेशी छ ? त्यहाँ श्रमप्रति आस्थाभाव प्रकट गरिएको छ कि छैन ? विद्यार्थीलाई सिर्जनशील बनाउने किसिमको शैक्षिक पाठ्यक्रम छ कि छैन ? विषयवस्तुहरू विभेदकारी छन् कि छैनन् ? कुनै वर्ग वा समुदायप्रति वैरभाव राख्ने सामग्री पो छ कि ? यी यावत् विषयले सिकाइमा प्रभाव पार्छ । त्यसैले विद्यार्थीहरूका लागि सिकाइको विषयवस्तु र वातावरण सही, वस्तुवादी, वैज्ञानिक र व्यावहारिक हुनुपर्छ । यी कुराहरुलाई आधार मानेर केन्द्रिय पाठ्यक्रम को आधारमा स्थानीय निकायहरुले पाठ्यक्रम समायोजन गर्ने अधिकार राख्नु पर्छ भने सिकाइको वातावरण सुमधुर वनाउने निति तथा कार्यक्रमहरु

, विद्यालयको भौतिक तथा वित्तीय व्यवस्थापन

 नेपालका अधिकांस सामुदायीक या संस्थागत विद्यालयहरुको भौतिक संरचना तोकिएको मापदण्ड अनुरूप हुनुपर्छ । भौतिक संरचनाको अभावमा सिकाइको उपयुक्त वातावरण निर्माण हुन सक्दैन । वर्षामा पानी चुहिने छानो भएको भवन, फर्नीचर,पर्याप्त खेल मैदान तथा खुल्ला स्थानको अभाव, पुस्तकालय,प्रयोगशालाहरु  तथा स्वच्छ पिउने पानीको अभाव, स्वस्थ र सफा चमेना गृहको अभाव आदिले सिकाइलाई प्रभाव पार्छ । त्यस्तै विद्यालयको वित्तीय अवस्थाले पनि विद्यार्थीको वृत्तिविकासलाई असर पुर्याएको हुन्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको मुख्य समस्या भनेकै वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन हो । यसर्थ, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सबैभन्दा पहिले स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा नै विकास र समृद्धिको आधार हो, त्यसैले सबैभन्दा पहिले शिक्षामै आमूल सुधार हुनु जरुरी छ ।

, विद्यार्थीको अवस्था

 शैक्षिक गुणस्तरका लागि विद्यार्थीको अवस्थाले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । विद्यालयमा सिक्न जाने विद्यार्थीको आर्थिक, सामाजिक एवम् पारिवारिक अवस्था कस्तो छ ? विद्यालय बस्तीबाट कति टाढा छ ? विद्यार्थी विद्यालय आइपुग्दा घोकाउने अवस्था पो छ कि ? विद्यालयमा कुनै किसिमको विभेदजन्य व्यवहार हुन्छ कि ? कक्षामा सामाजिक अन्तरघुलन कस्तो छ ? शिक्षकहरूले विद्यार्थीलाई कसरी हेर्छन् ? यस्ता कुराले पनि शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्न सहयोग गर्छ । पक्कै पनि विद्यार्थीलाई आफ्नो विद्यालयमा बसौँ बसौँ बनाउन सक्नुपर्छ । विद्यालयमा कुनै किसिमको अफ्ठेरो महशुस नगर्ने गरी सिकाइलाई निरन्तरता दिन सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको अवस्थाको बारेमा पनि सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरी उनीहरूको अवस्थालाई सहज र सरल बनाउनुपर्छ । यी र यस्तै अन्य विषयवस्तुहरुका बारेमा हरेक स्थानीय तहहरु जीम्मेवार वन्न सक्नु पर्दछ । स्थानीय तहहरुको सहयोग वीना एक्लै विद्यालयहरुले मात्र यस्ता कार्य गर्न सक्दैनन ।

, विद्यालयमा हुने नवीन अभ्यास तथा नेतृत्व विकासका कार्यक्रमहरू

 विद्यालय विद्यार्थीको सिक्ने थलो हो । प्रत्येक दिन विद्यार्थीले केही न केही नयाँ कुरा सिक्ने वातावरण विद्यालयमा हुनुपर्छ । विद्यालयले विद्यार्थीलाई सुशासन र नेतृत्व विकासका बारेमा पर्याप्त शिक्षा दिनसक्नुपर्छ । श्रमप्रतिको आस्था र सम्मान, सुशासन र असल संस्कृतिका कुराहरू विद्यार्थीले विद्यालयबाटै सिक्न सके भने सभ्य र सुशासित समाज बनाउन मद्दत पुग्छ । विद्यार्थीले नेतृत्व विकासका लागि उपयुक्त वातावरण पाउन सके भने ती विद्यार्थी भविष्यमा समाजका लागि असल नेतृत्वको रूपमा स्थापित हुनसक्छन् र उनीहरूले समाजलाई उचित दिशानिर्देश गर्छन् । त्यसैगरी विद्यालयमा विभिन्न विषयहरूमा नयाँ अभ्यासहरूको मोडलिङ गर्न जरुरी हुन्छ । यस्तो गतिविधिले विद्यार्थीलाई नयाँ कुरासँग अपडेट गराउँछ र सिक्ने इच्छाशक्ति बढाउँछ ।

,नीतिगत व्यवस्था

वर्तमान शिक्षा पद्धति विश्वव्यापी दीगो विकास लक्ष्य २०३० को दफा ४ अनुसार सबैका लागि समावेशी र समतामुलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइ अवसर आदर्श नारा, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका उपलब्धिका आधारमा नेपाल सरकारले लागू गरेको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (२०१६–२०२२), नेपालको संविधानको धारा ३१, ३२, ३९ का मौलिक अधिकार, धारा ५१ अनुसार नीति तथा निर्देशक सिद्धान्त, संविधानका अनुसूची ८ र ९, प्रचलित शिक्षा ऐन नियमहरू र निर्देशनहरू (संविधान अनुसार बाझिएकामा संविधान अनुसार नै हुने) शिक्षासम्बन्धी प्रमुख व्यवस्था हुन् भने संविधानको धारा २२६ अनुसार संविधानका अनुसूची ८ का अधिकार प्रयोजनार्थ ऐननियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार गाउँसभा तथा नगरसभालाई छ र अनुसूची ९ अनुसारका अधिकारको प्रयोग तीनवटै सरकारका समन्वयमा सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, अनुसूची ८ मा स्पष्ट रूपमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा भनिएको छ  भने अनुसूची ९ मा शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका भनिएकोबाट आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरू नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

अहिेलेसम्म केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मको तहगत संरचनाबाट निर्देशित शिक्षा क्षेत्र अब संघीय खाकाभित्र रहेर विधिवत स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दै नीति नियम बनाउने र कार्यान्यवयन गर्ने भएकाले स्थानीय सरकारहरूले नीतिगत व्यवस्था, योजना निर्माण, लगानी, भौतिक तथा जनशक्ति विकास गरी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन र अनुगमन अवलोकन गरी मूल्याङ्कन गरी पुनः योजना गर्नु आवश्यक छ ।

, वर्तमान अवस्था विश्लेषण

एकातिर संकटकालीन अवस्थाका बाध्यात्मक परिस्थितिहरू र नीतिगत एवमं कानूनी व्यवस्थापनको पक्ष अल्झिरहेको छ भने अर्कातिर शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्ने पक्ष विशेष चुनौतिपूर्ण छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले शैक्षिकस्तरका सम्बन्धमा समेत जवाफदेहिता बहन गरेको अनुमोदन जनमतबाट गर्नुपर्ने भएकाले विभिन्न कारण र स्पष्टिकरणबाट मात्र उम्कन पाउने अवस्था छैन । वास्तवमा, सबै सामाजिक विकासको जवाफ शिक्षा विकाससँग जोडिने भएकाले शिक्षा विकासमा प्राथमिकताका साथ लाग्नु आवश्यक छ । विद्यमान भौतिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तर उत्पादनको खाडल, सामुदायिक–संस्थागत र सामुदायिक–सामुदायिक विद्यालयबीचको खाडल, शिक्षकहरूको पेशागत क्षमता तथा वैयक्तिक गुण, सैद्धान्तिक र व्यवसायिक सीपमुलक शिक्षाका सवाल आदि  पक्षलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो योजनामा समेट्नु पर्दछ ।

 

, उच्च कार्यक्षमताको विश्लेषण

उच्च कार्यक्षमता प्रदर्शन गर्ने प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू विकास गरी गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्नु पर्छ । कुनै एउटा विद्यालय वा एकाध ब्याचलाई हेरेर अधिकांशले गाली खाइरहनुपर्ने वातावरणको अन्त्य हुनु पर्छ । नतिजाको चर्चा गर्नैनपर्ने गरी कक्षा शिक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई सोही खालका तालिम, आवश्यक भौतिक व्यवस्था, सामग्री, प्रयोगशाला र विषयगत शिक्षकको व्यवस्था आदिको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । गुणस्तरको प्रमुख शर्त बजारमा बिक्ने उत्पादन हो । त्यसैले, माध्यमिक तहको शिक्षा बजारको आवश्यकतामा आधारित प्रविधिमुलक हुनु पर्छ । स्थानीय सरकारहरूले प्राविधिक शिक्षालयतर्फ उत्प्रेरित र सहयोग गर्नु आवश्यक छ ।

, छात्रवृत्ति वितरणलाई पुनः व्याख्या

छात्रवृत्ति वितरणलाई पुनः व्याख्या गरी आवश्यकता र सिकाइ वृद्धिको शर्त राखी पुग्नेगरी दिनु पर्छ । आम समुदायले पाउनेगरी कनिका छरेर कुनै प्रभाव नपरेको अनुभवबाट पाठ सिक्नै पर्छ । त्यस्तै आवश्यकतामा आधारित सिद्धान्तका आधारमा अन्य सहयोगहरू जस्तै शुल्क मिनाहा, खाजा, ड्रेस, स्टेशनरी, अतिरिक्त कक्षा, दिवा होस्टल, आय आर्जनका लागि कुखुरा वा बाख्रा वितरण, लघु ब्यापार जस्ता सहयोग विद्यार्थीलाई गर्नु आवश्यक छ । आर्थिक सामाजिक अवस्थाका कारण शिक्षा आर्जनमा असर पर्न दिनु हुँदैन ।

१०, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक–अभिभावक संघको सक्रियता

विद्यालय व्यवस्थापन समिति र शिक्षक–अभिभावक संघलाई लगानी स्रोत पहिचान, उपयोग र कक्षाशिक्षण तथा समग्र विद्यालय क्रियाकलापको अनुगमन सुपरीवेक्षणका लागि प्रेरित गर्नु आवश्यक छ । लगानीमा साझेदार बनाएर स्थानीय समुदायलाई विद्यालयप्रतिको अपनत्व विकास गर्न सकिन्छ । यसका लागि विव्यस वा अभिभावक संघले खेलकुद, सांगीतिक, सामाजिक अभियान जस्तै स्वास्थ्य शिविर जस्ता कार्यक्रम आयोजना गरेर आर्थिक सहयोग बढाउन सक्छन् । यसले आर्थिक दिगोपनलाई सहयोग पु¥याउँदछ ।

११, विशेषज्ञ समूह समावेश भएको शिक्षा बोर्डको गठन

हरेक स्थानीय निकायमा एउटा विशेषज्ञ समूह समावेश भएको शिक्षा बोर्ड गठन गर्नु पर्दछ । यही बोर्डले पालिका भित्रको शैक्षिक प्रोफाइल विकास, सुधार र विकासका रणनीति तय गर्ने, स्रोत खोजी, कार्यक्रम निर्माण, कार्यान्वयन र मूल्याङ्कनका बृहत् कामहरू गर्ने तथा नीतिगत वा कानूनी र कार्यगत निर्णय लिनका लागि कार्यकारी सभालाई सिफारिस समेत गर्नु पर्दछ ।

 १२, शैक्षिक तथा पेशागत अधिकार

स्थानीय सरकारहरूले आफ्ना पालिकाभित्रका सबै बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच, गुणस्तीय शिक्षा प्राप्ति, सबै नागरिकका शैक्षिक अधिकारको सुरक्षा र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका पेशागत अधिकारको सुरक्षा जस्ता अहम् कार्यमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । संविधान अनुसार अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउने अधिकारको ग्यारेण्टी हुनु पर्छ । आधारभूत तहको शिक्षा मातृभाषामा प्राप्त गर्ने अधिकारको पालना हुनु पर्छ ।

१३ , निरन्तर तथा खुला शिक्षा

स्थानीय सरकारहरूले औपचारिक विद्यालय शिक्षाका अतिरिक्त निरन्तर तथा खुला शिक्षाका लागि कार्य गर्नु आवश्यक छ । हरेक वडामा सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना गरी पठन संस्कृतिको विकास गर्न सकिन्छ । सामुदायिक संस्थाहरूमार्फत् नागरिक शिक्षा प्रदान गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, नैतिक शिक्षा र प्रविधि तथा स्वरोजगार वा रोजगारसम्बन्धी जानकारी, परामर्श, समन्वयकारी शिक्षा प्रदान गर्नु आवश्यक छ । सामाजिक सद्भाव, मेलमिलाप, बहुसांस्कृतिक तथा सामाजिक विविधताका सम्बन्धमा खुला सञ्चार गर्नु आवश्यक छ ताकि मानिसहरू विविध परिस्थितिमा सम्मिलन हुने सीप विकास गरून् ।

अहिलेको परिस्थितिमा हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा यो कोरोनामय समयमा र कोरोनापछिको समयमा शिक्षाको स्वरूप कस्तो हुन सक्छ भन्ने विषयमा गम्भीर बहस र छलफल गरी यसको ब्यवस्थापनको जरुरी छ । कोरोना भाइरसको आतङ्क कहिलेसम्म रहने हो भन्ने बारेमा अनिश्चितता छ । अनुमान गर्न पनि कठिन छ । यस परिस्थितिमा शिक्षामा सरोकार राख्ने सबैलाई अबको शिक्षालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती भएको छ भने अर्कोतर्फ कोरोना आतङ्कले उत्तिकै रूपमा सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खोलेको छ । अहिलेको अवस्थामा विद्यालयको शिक्षालाई सुचारु बनाउन अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजनाको जरुरी छ ।

               (लेखक आदर्श माध्यमिक विद्यालय विराटनगरका सामाजिक बिषयका शिक्षक हुन् । )